पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी के वन विभाग ने पहले तो 6592 वन रक्षकों को वेतन में 165 करोड़ रुपए अधिक दे दिए. अब वन रक्षकों से उक्त राशि वसूली की जाएगी. प्रत्येक वन रक्षकों को करीब ढाई लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करना होगें. ये हालात मूल वेतन की गलत गणना के कारण हुई है.
बताया गया है कि भर्ती नियमों के अनुसार वन रक्षकों को पे बैंड 5200 रुपए देना था लेकिन 5680 रुपए दे दिए गए. यह सबकुछ एक जनवरी 2006 से 8 सितम्बर 2014 के बीच भर्ती हुए वन रक्षकों के वेतन से हुई है, अब विभाग द्वारा उक्त राशि वसूली जाएगी. वर्ष 2006 से पहले वनरक्षकों की भर्ती चतुर्थ श्रेणी में वेतन बैंड 2750 ग्रेड-पे 1800 पर होती थी. पदोन्नति मिलने पर 3050 वेतन बैंड व 1900 ग्रेड पे दिया जाता था. वर्ष 2006 में प्रदेश में 6वां वेतनमान लागू किया गया. तब वनरक्षकों का वेतन बैंड 5680 व ग्रेड-पे 1900 कर दिया गया. यही मांग पुराने वनरक्षक भी करते आ रहे हैं. दूसरी ओर वित्त विभाग का तर्क है कि वन विभाग ने वनरक्षकों के वेतन की गणना गलत की है. उन्हें वनरक्षक भर्ती नियम के अनुसार 5200 का वेतन बैंड दिया जाना था. जिला कोषालय अधिकारी भी इसी गणना को मानकर बढ़ा हुआ वेतन जारी करते रहे. वर्ष 2006 से पहले नियुक्त वनरक्षक लंबे समय से 5680 वेतन बैंड व 1900 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं. 8 वर्ष 8 महीने में 6 हजार 592 वनरक्षकों को यह लाभ दिया गया है. इसलिए वन विभाग ने बाकी वनरक्षकों को 5680 वेतन बैंड देने का प्रस्ताव शासन को भेज था. वित्त विभाग के अधिकारियों ने प्रस्ताव का परीक्षण किया तब पता चला कि वनरक्षक भर्ती नियम में 5200 का वेतन बैंड देने का प्रावधान है. जबकि 5680 वेतन बैंड दिया जा रहा है. इसके बाद वित्त अधिकारियों ने प्रस्ताव लौटाते हुए वनरक्षकों के वेतन बैंड में सुधार करने को कह दिया. विभाग ने कहा कि वनरक्षक भर्ती नियम के अनुसार ही वनरक्षकों को वेतन बैंड दिया जाए. इसके साथ ही वित्त विभाग ने सभी कोष लेखा अधिकारियों को भी वेतन निर्धारण के निर्देश दिए हैं. वन विभाग ने भी सभी मैदानी अधिकारियों को लिख दिया है कि वनरक्षकों का वेतन वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार ही बनाएं. अब इन वनरक्षकों से डेढ़ से 5 लाख रुपए तक की वसूली की जाएगी. वर्ष 2006 से 5680 वेतन बैंड ले रहे वनरक्षकों को 5 लाख रुपए तक सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगें, जबकि वर्ष 2013 से लाभ लेने वाले वनरक्षकों को डेढ़ लाख रुपए देने होंगे. हर कर्मचारी ने हर महीने वेतन बैंड में 480 रुपए ज्यादा लिए हैं. इस राशि पर 12 प्रतिशत की दर से उन्हें ब्याज भी देना होगा.
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