जबलपुर में राशन दुकानदारों ने खोला मोर्चा, बोले वर्तमान कमीशन से किराया निकालना तक मुश्किल है

जबलपुर। एमपी के जबलपुर में अब राशन विक्रेताओं ने बढ़ती महंगाई और कम कमीशन का हवाला देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ के बैनर तले प्रदेशभर के विभिन्न संगठनों ने 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की है।
                               राशन विक्रेताओं ने आज डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें कहा है कि कुछ दुकानों के लिए मौजूदा कमीशन से किराया निकालना तक मुश्किल हो गया है। विक्रेताओं के मुताबिक बिहार में 258 रुपए, केरल में 270 रुपए और हरियाणा-दिल्ली में 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 70 से 90 रुपए है। उनका दावा है कि बीते एक साल से कमीशन का भुगतान भी नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान राशन वितरण करने का कमीशन भी अब तक नहीं मिला है। विक्रेताओं की प्रमुख मांगों में कमीशन बढ़ाकर न्यूनतम 200 रुपए प्रति क्विंटल करने या दुकानदारों के लिए 40 हजार रुपए प्रतिमाह न्यूनतम आय की गारंटी, तौल और परिवहन में होने वाले नुकसान के लिए 1 किलो प्रति क्विंटल शॉर्टेज छूट और हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय-कमीशन का भुगतान शामिल है। जबलपुर जिले के विक्रेताओं ने मार्च 2014 से अप्रैल 2015 तक के बकाया अंतर भुगतान की भी मांग की है। राशन दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचने का समय भी निश्चित नहीं है। विक्रेताओं का कहना है कि ठेकेदार मनमाने समय पर दुकानों में माल पहुंचाते हैं। नवरात्रि से पहले सभी दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाना जरूरी है। अधिकांश दुकानें गली-कूचों में संचालित होती हैं और माल उतारने में समय लगने से त्योहार के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनती है। प्रदेशभर के स्व-सहायता समूहों, सेवा सहकारी समितियों, उपभोक्ता भंडारों और वनौपज समितियों से जुड़े प्रमुख विक्रेता संगठनों ने एकजुट होकर शासन से 30 सितंबर तक समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। संघ ने घोषणा की है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 1 अक्टूबर 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में 7 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन और पूर्ण कामबंद हड़ताल शुरू की जाएगी। इससे प्रदेश की 28 हजार राशन दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (क्कष्ठस्) के तहत खाद्यान्न वितरण प्रभावित हो सकता है। विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री से मांगों का समय रहते निराकरण कर हड़ताल की नौबत नहीं आने देने की उम्मीद जताई है।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-