प्रदीप द्विवेदी (खबरंदाजी). पीएम नरेन्द्र मोदी से कुछ भी पूछना बेमतलब है, क्योंकि वे सच बताएंगे नहीं और झूठ समझ में आएगा नहीं, इसलिए बेहतर है कि अपने आप से पूछो, अपने परिवार से पूछो, अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से पूछो कि कोरोना संकट के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से क्या मिला? कितने पैसे उनकी जेब में आए? बिजली के बिल में कितनी राहत मिली? हर दूसरे नागरिक को दिए गए मुफ्त अनाज में से कितने दाने उनके हिस्से में आए?

याद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान 20 लाख करोड़ रुपये के एक मेगा आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आजकल उसका जिक्र नहीं होता है.

अक्सर विपक्ष उसका हिसाब मांगता रहता है, लेकिन यह बेमतलब है.

असल में तो व्यक्ति स्वयं जान सकता है कि कोरोना राहत के नाम पर केवल आंकड़ों से राहत का पेट भरने की कोशिश की गई थी, बाकी राहत की राशि किसके जेब में गई यह शोध का विषय है!

उधर, राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया और कहा कि- सरकार ने डीजल-पेट्रोल से 21 लाख करोड़ निचोड़ लिए हैं.

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें लगभग 100 रुपये प्रति लीटर तक हो गई हैं, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई हैं. इसी प्रकार रसोई गैस की कीमतों में भी वृद्धि हुई है. सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और अन्य कर लगाकर 21 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जबकि कीमतों में वृद्धि के कारण किसान और आम लोग परेशान हैं!

आश्चर्यजनक बात यह है कि 2014 से पहले ऐसी किसी भी बढ़ोतरी के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा कर नरेन्द्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता बयान जारी करते थे, जबकि अब उनका मानना है कि एक तो इसके लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं और दूसरा- केन्द्र नहीं, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं!

सियासी सयानों का मानना है कि पांच राज्यों में चुनाव के मद्देनजर पेट्रोल पंप से मुस्कुराते पीएम मोदी की तस्वीर तो हटा दी गई है, लेकिन उसकी जगह यह जरूर लिखवा देना चाहिए कि- हर गलती कीमत मांगती है?