नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया 2021-22 का बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पेश किया. उन्होंने बताया कि इस बार लोगों के लिए स्कीम का खर्च 55 प्रतिशत, जबकि सरकारी खर्च 45 प्रतिशत रहेगा.

वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया साल 2021-22 के लिए 69 हजार करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट को देशभक्ति-बजट का नाम दिया गया है. दिल्ली सरकार ने इस बजट में राष्ट्रीय राजधानी में सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है. इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने पढ़े-लिखे सफल युवाओं के लिये यूथ फॉर एजुकेशन के नाम से योजना करने की भी घोषणा की.

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मैं आजादी के 75वें वर्ष में सदन में इस बजट को स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए इसे देशभक्ति बजट के रूप में नामांकित करता हूं. आज़ादी के वीर शहीदों के सपनों को आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है, दिल्ली सरकार 75 हफ्ते देशभक्ति महोत्सव मनाएगी. इसके तहत स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम. एक पीरियड देशभक्ति का भी होगा, ताकि बच्चों में देश के प्रति भक्ति की भावना पैदा की जा सके.

देशभक्ति बजट के तहत दिल्ली सरकार ने शहीदों के परिजनों के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. दिल्ली में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के साथ-साथ आम्र्ड फोस्र्ड प्रिप्रेटरी एकेडमी खोलने का भी ऐलान किया.

उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से ही, पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन-बान-शान के साथ मनाएगी. इसके तहत आगामी 12 माचज़् से देशभक्ति पूर्ण आयोजनों की श्रृंखला शुरू होगी. अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली के विजन को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. पूरी दिल्ली को तिरंगे से सजाया जाएगा. इसलिए सरकार पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार लहराते हुए तिरंगे स्थापित करेगी. इसके लिए बजट में 45 करोड़ की राशि का प्रस्ताव है.

अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लीनिक शुरू किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक की सफलता को देखते हुए सरकार यह नई पहल करने जा रही है. अब दिल्ली सरकार यह जिम्मेदारी निभाएगी कि राजधानी में रहने वाली हर महिला को स्वास्थ्य सुविधा मिले.