नई दिल्ली. दिल्ली कैबिनेट ने डीटीसी में 300 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों को शामिल करने की मंजूरी दी है. 118 बसों को इसी साल अक्टूबर में शामिल किया जाएगा, जबकि नवंबर में 100 और बसों को जोड़ा जाएगा वहीं दिसंबर में 60 और बसें आ जाएंगी.

300 इलेक्ट्रिक बसें की जाएंगी शामिल

दिल्ली के लोगों का सफर अब और आसान होने वाला है. जल्द ही दिल्लीवासी एसी बसों से सफर कर सकेंगे. भारत सरकार की फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम) फेज-2 योजना के तहत इस प्रस्ताव को केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दी है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि डीटीसी में 300 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल करना किसी भी राज्य सरकार या राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) में इलेक्ट्रिक बसों की सबसे बड़ी संख्या है.

इसी साल चलेंगी अधिकांश बसें

इस योजना के तहत पूरी तरह चार्ज होने के बाद बसें कम से कम 140 किमी तक चल सकेंगी. इसमें ऑपरेटर ही इन बसों के लिए ड्राइवर देगा जबकि डीटीसी अपना कंडक्टर तैनात करेगा. ऑपरेटर 10 साल तक बसों या बैटरी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे. जून 2021 में बसों का प्रोटोटाइप मिलने की संभावना है. 118 बसों की पहली खेप अक्टूबर 2021 में आएगी, जबकि नवंबर में 100 और बसों को शामिल किया जाएगा. दिसंबर में 60 और बसें आ जाएंगी, जबकि बाकी 20 बसें जनवरी 2022 तक मिल जाएंगी. ये बसें सुभाष प्लेस डिपो, मायापुरी डिपो, रोहिणी-2 डिपो, राजघाट -2 डिपो और मुंडेला कलां डिपो में खड़ी होंगी.

ऑपरेटर का भी सलेक्शन

कैलाश गहलोत के मुताबिक इसमें सबसे कम बोली लगाने वाले मेसर्स जेबीएम हैं, जिसकी बोली 68.58 रुपए प्रति किमी है. दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी मेसर्स टाटा मोटर्स है, जिसने मेसर्स जेबीएम द्वारा दी गई दर से मिलान करने पर सहमति जताई है. टेंडर की शर्तों के मुताबिक मेसर्स जेबीएम 200 बसों का संचालन करेगी, जबकि 100 बसों का संचालन मेसर्स टाटा मोटर्स करेगा.

तीसरी बार जारी हुआ टेंडर

उन्होंने कहा कि डीटीसी ने अक्टूबर 2019 में जारी पहले टेंडर को सही नहीं पाया था, इसलिए यह प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी. जून 2020 में जारी दूसरे टेंडर को भी रद्द किया गया था, क्योंकि दरें प्रतिस्पर्धी नहीं पाई गई थीं. तीसरी बार दिसंबर 2020 में टेंडर जारी गया था जिसे सही और प्रतिस्पर्धी पाया गया.