नजरिया. पिछले साल कोरोना के मद्देनजर अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके नतीजे में गरीब मजदूर भूखे-प्यासे सैकड़ों किमी पैदल चल कर अपने-अपने गांव पहुंचे थे और सरकार में बैठे नेता कोरे आदर्श प्रवचन देते रहे. एक बार फिर ऐसा ही संकट गहराता नजर आ रहा है और इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी मोदी सरकार बेशर्मी दिखाते हुए इन्हें एक बार फिर भगवान भरोसे छोड़ देगी?

पिछले कोरोनाकाल से राहत के बाद रोजी-रोटी की उम्मीद लेकर विभिन्न प्रदेशों से रोजगार के लिए मजबूर मजदूर फिर से महानगरों में पहुंच गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक बार फिर डरा दिया है. लिहाजा, मजदूर अब समय रहते फिर अपने गांव पहुंच जाना चाहते हैं. उन्हें पता है कि न तो मालिक उनके ठहरने की कीमत देगा और न ही केन्द्र सरकार कोई मदद करेगी, इसलिए उसका समय रहते लौट जाना ही अच्छा है.

खबरें हैं कि मजदूर परिवार बसों से मनमाना किराया देकर अपने गांव वापस लौटने लगे हैं. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि राज्यों के विभिन्न शहरों में काम करनेवाले मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं, क्योंकि मजदूरों को डर है कि पिछले वर्ष की तरह ही बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अचानक लॉकडाउन लग जाए और बोर्डर सील हो गए तो वे वहीं फंस जाएंगे और काम नहीं मिलने से वे एक बार फिर से भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे.

आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले साल केन्द्र सरकार ने तो बेरहमी दिखाई ही थी, राज्य सरकारों ने भी स्थानीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई, जिसके कारण तमाम खतरों के बावजूद मजदूर महानगरों में पहुंच गए थे.

क्या केन्द्र सरकार पिछली गलतियों का प्रायश्चित करेगी या एक बार फिर उसी तरह से बीस लाख करोड़ की कागजी राहत बांट देगी?