वैक्सीनेशन को लेकर केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच टकराव, महाराष्ट्र ने कहा कि टीके की कमी है, केन्द्र ने इसे नाकामी बताया

वैक्सीनेशन को लेकर केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच टकराव, महाराष्ट्र ने कहा कि टीके की कमी है, केन्द्र ने इसे नाकामी बताया

प्रेषित समय :15:37:37 PM / Thu, Apr 8th, 2021

नई दिल्ली. कोरोना वैक्सीन को लेकर केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच टकराव होने लगा है, वैक्सीन की कमी की शिकायत करने वाली महाराष्ट्र्र और छत्तीसगढ़ सरकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आड़े हाथों लिया है. साथ ही वैक्सीनेशन कराने में फेल दिख रही पंजाब और दिल्ली सरकार की भी खिंचाई की. डा हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र्र सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश में कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है. महाराष्ट्र सरकार अपनी कमियों को छिपा रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में अपनी गलतियां दोहराने के कारण हालात बिगड़े हैं. अब वहां की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि जो भी राज्य वैक्सीन कमी की बात कर रहे हैं वे राजनीतिक रूप से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं. उन्होने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि  छत्तीसगढ़ सरकार ने कोवैक्सिन को अपने राज्य में लगाने से मना कर दिया था. वह लगातार ऐसे बयान दिये जा रहे थे जिनकी मंशा टीकाकरण के बारे में दुष्प्रचार और घबराहट फैलाना है. इससे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर हुई है.

इन राज्यों में हैल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन में कमी-

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने केवल 86 प्रतिशत हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी. दिल्ली में में 72 प्रतिशत और पंजाब में केवल 64 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाई गई. दूसरी ओर 10 अन्य राज्य और केंद्र शासित राज्यों में 90 प्रतिशत से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. इसी तरह फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाने में ये तीनों सरकार फेल रहीं हैं. महाराष्ट्र में अब तक केवल 73 प्रतिशत जबकि दिल्ली में 71 प्रतिशत और पंजाब में 65 प्रतिशत फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई. ये आंकड़े नेशनल एवरेज से भी कम है.

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