नई दिल्ली. कोरोना के इस गंभीर दौर में सभी जगह इसके  बचाव के लिए वैक्सीन की काफी महसूस की जा रही है. रेलवे में भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और कर्मचारियों व उनके परिजनों के वैक्सीनेशन में काफी विलंब हो रहा है. जिसे देखते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) ने आल इंडिया  रेलवेमैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के माध्यम से रेलवे बोर्ड से मांग की है कि रेल कर्मचारियों व उनके परिजनों का शीघ्रता से वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए उन्हें निजी अस्पताल मेें वैक्सीनेशन कराने पर लगने वाले शुल्क को रिएम्बर्स करे.
इस संबंध में एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सैक्रेट्री व डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि अभी तक पूरे देश में एक लाख से अधिक रेल कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी इसकी चपेट में आकर असमय ही मौत के मुंह में समा गये हैं. इसके अलावा रेल कर्मचारियों के परिवारों की संख्या अलग है. वर्तमान में रेल कर्मचारियों व उनके परिजनों का पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीका की उपलब्धता रेलवे अस्पताल व अन्य सरकारी अस्पतालों में नहीं है. इन समस्याओं को देखते हुए डबलूसीआरईयू ने एआईआरएफ  के माध्यम से मांग की है कि कर्मचारियों को निजी अस्पताल में भी वैक्सीनेशन कराने पर वहां पर लगने वाले चार्ज को रिएम्बर्स किया जाए.

एआईआरएफ महामंत्री ने सीआरबी को लिखा लेटर

इस संबंध में एआईआरएफ महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने रेलवे  बोर्ड के चेयरमैन को  पत्र लिखा है, जिसमें अन्य विभागों में इस तरह के निर्णय लिये गये हैं, जिसमें कर्मचारी निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराता है तो वहां पर लगने वाले शुल्क को विभाग रिएम्बर्स कर देता है. उसी तर्ज पर रेलवे में भी यह व्यवस्था बनाना चाहिए. श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन व स्पूतनिक वी की कीमतें तय की दी हैं, जिससे निजी अस्पताल भी यही निर्धारित दर वसूलेंगे और रेल कर्मचारी यदि निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवाता है तो उसे उसकी कीमत रिएम्बर्स करने में स्पष्टता रहेगी. एआईआरएएफ ने मांग की कि रेलवे बोर्ड शीघ्र ही इस संबंध में ठोस निर्णय ले, ताकी रेल कर्मचारियों व उनके परिजनों को शीघ्रता से वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जा सके.