नई दिल्ली. भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जल्द ही अलग से एक अधिकारी नियुक्त करने वाली है. दरअसल कारगिल युद्ध के समय गठित मंत्री समूह ने इसे लेकर सिफारिश की थी, जिस पर दो दशक बाद नरेंद्र मोदी सरकार अमल करते हुए राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का पद बनाने की तैयार कर रही है.

NMSC सिविल और सैन्य समुद्री मामलों के बीच कोआर्डिनेशन का काम करेगा. NMSC, NSA के अधीन काम करेगा और समुद्री सुरक्षा मामले पर सरकार का प्रमुख सलाहकार होगा. रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ब्लॉक में तैनात सूत्रों के अनुसार, रक्षा और सैन्य मामलों के मंत्रालय ने NMSC पद के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी है और इस बात की पूरी संभावना है कि पहला NMSC भारतीय नौसेना के सेवारत या हाल ही में सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल को नियुक्त किया जाएगा.

NMSC की मांग दशकों से लंबित है. कारगिल GoM ने इसकी सिफारिश की थी और इसकी आवश्यकता सबसे अधिक साल 2008 में मुंबई हमले के दौरान महसूस की गई थी. उस वक्त कराची में ISI द्वारा निर्देशित 10 पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों ने मुंबई में घुसपैठ की और तबाही मचा दी थी.

NMSC की नियुक्ति आज के समय की मांग है क्योंकि नौसेना, तटरक्षक और राज्य समुद्री बोर्ड सभी एक दूसरे के साथ काम करते हुए एक दूसरे के क्षेत्र में काम करते हैं जिसके चलते कई बार दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं. भारत में नौ राज्य और चार केंद्रशासित प्रदेश तटीय हैं. इनका मानना है कि समुद्री और तटीय सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है.

उधर चीन समुद्र आधारित सुरक्षा सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है. वह पाकिस्तान और म्यांमार के जरिए हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है. NMSC का पद समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बीजिंग भारतीय समुद्री क्षेत्र के माध्यम से अफ्रीका के पूर्वी समुद्री हिस्से तक पहुंचने की योजना बना रहा है. NMSC की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर, डीप ओशन मिशन और सागरमाला परियोजना के भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों को विश्वस्तरीय बनाने के दृष्टिकोण का हिस्सा है.