नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाकर अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर करने की बात कही गई थी. बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में एक विधेयक पारित कराया था जिसमें विधायकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये करने का प्रावधान था.

सूत्रों के मुताबि‍क, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा विधायकों का मासिक वेतन बढ़ाने से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए विधेयक निरस्त हो गया.

अभी बने रहेंगे सबसे कम वेतन पाने विधायक

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में विधायक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायक बने रहेंगे. हालांकि मंगलवार यानी आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह मामला उठाया जा सकता है. यही नहीं, इस मामले को लेकर दिल्‍ली सरकार कोई ठोस कदम भी उठा सकती है.

बता दें कि दिल्‍ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मामलों को लेकर अकसर मतभेद सामने आते रहते हैं. जबकि विधायकों का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.10 लाख रुपये करने का प्रस्‍ताव खारिज होने के बाद दोनों के बीच तकरार बढ़नी तय है.