नई दिल्ली. पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के बाद शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से असम और मिजोरम ने संयुक्त बयान जारी किया है. दोनों प्रदेशों की सरकारों ने अंतरराज्यीय सीमा के आसपास व्याप्त तनाव को दूर करने और बातचीत के जरिये विवादों का स्थायी समाधान खोजने के लिए गृह मंत्रालय और उनके मुख्यमंत्रियों द्वारा पहल को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हैं.
असम और मिजोरम सरकार के संयुक्त बयाने में कहा गया है कि असम और मिजोरम की सरकारें केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम व मिजोरम के मुख्यमंत्रियों द्वारा अंतरराज्यीय सीमाओं के आसपास व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए उठाये गये कदमों का स्वागत करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहमत हैं.
साथ ही संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों प्रदेश सरकारें चर्चा के माध्यम से विवादों का स्थायी समाधान निकालेंगी. वहीं, मिजोरम सरकार के प्रतिनिधियों ने 26 जुलाई, 2021 को हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
दोनों राज्य सरकारें अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में शांति बनाये रखने के लिए सहमत हैं. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा तटस्थ बल की तैनाती का भी स्वागत किया गया है. साथ ही कहा गया है कि दोनों राज्य अपने-अपने वन और पुलिस बलों को गश्त, वर्चस्व, प्रवर्तन या किसी भी ऐसे क्षेत्र में नयी तैनाती के लिए नहीं भेजेंगे.
मालूम हो कि असम-मिजोरम सीमा से सटे असम के करीमगंज, हैलाकांडी, कछार जिले और मिजोरम के ममित व कोलासिब जिले ऐसे हैं, जहां हाल के दिनों में दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच टकराव और संघर्ष हुआ है.
संयुक्त बयान में कहा गया है कि असम और मिजोरम की सरकारों के प्रतिनिधि, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में, असम और मिजोरम में रहनेवाले लोगों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और बनाये रखने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के लिए सहमत हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मिजोरम सरकार के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा
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