जबलपुर. प्रदेश सरकार की लोकतंत्र में आस्था नहीं है.  सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है, पर ये सरकार चर्चा से डरती है.  कोरोना में हुई मौत के आंकड़े, बाढ़ की विभीषिका, ओबीसी आरक्षण, कानून व्यवस्था, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी, विश्व आदिवासी दिवस की भावनाओं पर कुठाराघात जैसे कुछ अहम मुद्दे थे.  इस पर सदन में चर्चा होती जो सरकार को बेनकाब होने का डर सताने लगा था. 

शुक्रवार को कांग्रेस के चारों विधायकों तरुण भनोत, लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना और संजय यादव ने प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाया.  बोले- सदन से भागने वाली इस सरकार के खिलाफ अब जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे.  भोपाल में युवक कांग्रेस ने इसकी शुरुआत भी कर दी है.  पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा, सरकार ने मानसून सत्र 4 दिन के लिए बुलाया.  सिर्फ तीन घंटे कार्यवाही चलने के बाद सत्र स्थगित कर दिया.  सरकार की मंश सदन चलाने की नहीं थी.  शोर शराब के बीच विधेयक पास करा लिए गए.  विपक्ष को अपनी बात कहने के केवर चार हथियार हैं-स्थगन, ध्यान आकर्षण, 139 पर चर्चा और अशासकीय संकल्प. 

ओबीसी के मामले में सरकार की मंशा साफ नहीं

पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस महंगे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पर चर्चा चाहती थी.  27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्?टी समाप्त करना, कोरोना से और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने, जहरीली शराब से हुई मौतें, भ्रष्टाचार, रेप में फिर एमपी के अव्वल आने जैसे विषयों पर चर्चा चाहते थे.  कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि सरकार के पास नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था.  यही कारण था कि वे सदन में चर्चा से भाग गए. 

रेप के मामले में एमपी देश में टॉप पर

बरगी विधायक संजय यादव ने कहा कि एमपी में तीन महीने में 2600 से अधिक रेप की घटनाएं हुई.  रेप के मामले में देश में एमपी पहले पायदान पर है.  सरकार को सदन में बताना चाहिए था कि कानून के बाद भी इस तरह की घटनाएं वह क्यों नहीं रोक पा रही है.  चारों कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.  अब जनता के साथ सड़कों पर उतर कर कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करेगी.  इस मौके पर पार्टी की ओर से जगत बहादुर सिंह अन्नू, टीकाराम कोष्टा सहित मौजूद थे.