भोपाल. मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे के साथ गुरूवार को को आयोजित की गई. बैठक में संयुक्त मोर्चा द्वारा दिए गए मांग पत्र के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि विद्युत निजीकरण का प्रदेश स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. संगठन द्वारा ऐसी बात रखी गई कि विधेयक के संबंध में प्रेषित सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाएं.

संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के विषय में संगठन द्वारा संविदा कर्मियों को बिना किसी परीक्षा के वरिष्ठता के आधार पर सीधे नियमित करने की मांग की गई. जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा संज्ञान में लेते हुए जो संविदा भर्तियां 2013 में नियमित रिक्रूट विज्ञापन के आधार पर की गई हैं, उसका परीक्षण कराकर उनको बिना किसी एग्जाम के सीधे नियमित करने की बात कही गई है.

आउटसोर्स कर्मियों के संविलियन के संबंध में संयुक्त मोर्चे द्वारा विस्तार में चर्चा की गई और हरसंभव सुझाव सरकार को प्रेषित करते हुए प्रमुख सचिव द्वारा हर प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया एवं यह कहा गया कि संगठन द्वारा जो प्रस्ताव है उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाकर ऊर्जा विभाग को प्रेषित किया जाएगा. इस संबंध में परीक्षण हेतु एक समिति के माध्यम से इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा एवं 45 वर्ष से अधिक के आउटसोर्स कर्मियों को नहीं निकाला जाएगा.

विद्युत कर्मियों की कोरोना काल में असमय मृत्यु के संबंध में संगठन द्वारा मांग की गई कि विद्युत कर्मियों को तत्काल करोना मानते हुए लाभ दिए जाएं एवं उनके आश्रितों को अति शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, इस संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि प्रदेश सरकार की नीति अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अगर विभाग में पद नहीं है उन पदों अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग से पद सृजित कर तत्काल आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी.

बिजली कमिज़्यों के लगभग 2 साल से लंबित महंगाई भत्ता के संबंध में संयुक्त मोर्चे द्वारा मांग की उसमें प्रमुख सचिव द्वारा सहमति जताई और कहा गया कि महंगाई भत्ता शीघ्र विद्युत कर्मियों को दे दिया जाएगा. वेतन वृद्धि के एरियर के संबंध में भी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बात रखी गई, इस संबंध में भी प्रमुख सचिव द्वारा सहमति जताते हुए एरियर करने की बात कही गई.

विद्युत कर्मियों की वेतन विसंगतियों, कनिष्ठ अभियंतायों व कर्मियों की वेतन विसंगति एवं अन्य समस्यायों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई. चर्चा के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित कमेटी में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल कर शीघ्र लंबित वेतन विसंगतियों को निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया गया. इसके बाद प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अधिकारियों के सकारात्मक रुख एवं देखते हुए संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल की एक आपात बैठक बुलाई गई.

संयुक्त मोचाज़् के प्रति मंडल द्वारा सभी घटक संगठनों के प्रतिनिधियों की सहमति से निर्णय लिया गया कि चर्चा के आधार पर सरकार को हेतु कुछ समय दिया जाए एवं आज 13 तारीख से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को तत्काल स्थगित कर दिया गया है. अगर आगामी समय में बैठक के अनुसार समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बैठक कर पुन: आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा.