प्रदीप द्विवेदी. दो गुजराती और दोनों प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों की सोच में जमीन-आसमान का अंतर?

देश के चौथे प्रधानमंत्री रहे मोेरारजी देसाई ने जब वे वित्तमंत्री थे तब, माही परियोजना जैसी सिंचाई योजना का शिलान्यास 1960 किया, जिस सिंचाई योजना ने दक्षिण राजस्थान के किसानों की तकदीर संवारी और वागड़ की तस्वीर ही बदल दी और यही वजह है कि माही सिंचाई परियोजना के पहले जो खेत मजदूर थे आज वे समृद्ध किसान हैं!

उनसे एकदम अलग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को तीन नए कृषि कानून थमा दिए हैं, जिनके विरोध में देश के किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं, इन किसानों का मानना है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं, ये मोदी के उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के कानून हैं, जो किसानों को खेत मजदूर बना देंगे?

मोरारजी देसाई ने जो कार्य किया उसने किसानों को स्थाई राहत दी है, अकाल जैसी समस्या से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई है, लेकिन मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं भी अस्थाई राहत देने वाली ही हैं, इतना ही नहीं, मजेदार बात तो यह है कि इसमें भी जितनी राशि दी जा रही है, उससे कई गुना ज्यादा राशि तो पहले से ही पेट्रोल-डीजल में वसूली जा रही है?

मोरारजी देसाई की पहल ने किसानों की आय कई गुना बढ़ा दी है, लेकिन किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के पीएम मोदी के दावे जमीन पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं!

मोरारजी देसाई की शुरूआत ने माही परियोजना जैसी योजना देकर वागड़ विकास के नए कीर्तिमान बनाए हैं, तो मोदी सरकार ने वागड़ की प्रमुख रेल योजना.... रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर-अहमदाबाद को ही ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया है?

अपनेआप को किसानों सेे एक फोन काल की दूरी पर बतानेवाले पीएम मोदी, तो किसानों से बहुत दूर निकल गए हैं, लिहाजा बड़े सवाल ये हैं कि क्या वे वास्तव में किसानों के करीब आएंगे? उनकी समस्या को समझेंगे? उन्हें कृषि कानूनों से मुक्ति दिलाएंगे?