जबलपुर. मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र लिखकर याद दिलाया है कि प्रदेश की विद्युत कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मांगों का निराकरण समय सीमा में किया जाए, क्योंकि यूनाइटेड फोरम का आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है.

यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक व्हीकेएस परिहार ने पत्र में लिखा कि 23 अगस्त को हुई चर्चा अनुसार विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को एक माह में पूर्ण करने का आश्वासन देकर 24 से 26 अगस्त तक तीन दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार को स्थगित करने का अव्हान किया गया था.

इस पर यूनाइटेड फोरम के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा आपके आव्हान पर विचार करते हुये एक माह के लिये प्रस्तावित तीन दिवसीय पूर्ण बहिष्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है एवं फोरम आपके (ऊर्जा मंत्री) आश्वासन पर पूर्णत: आशान्वित है एवं यह मानता है कि एक माह के अन्दर मांगों को पूर्ण कर शासन विद्युत कंपनियों के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आशाओं को पूर्ण करेगा.

यूनाइटेड फोरम ने ऊर्जा मंत्री से निवेदन किया है कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सभी मांगों पर समय सीमा में कार्यवाही करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें. जिससे भविष्य में फोरम को आंदोलनात्मक गतिविधियां शुरू करने हेतु बाध्य न होना पड़े.

यूनाइटेड फोरम ने बताया कि 19 अगस्त को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा सभी बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी एवं कई बिन्दुओं पर सहमति भी व्यक्त की गयी थी, लेकिन बैठक विवरण उपलब्ध न कराये जाने के कारण यह बात फोरम द्वारा ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में लाने के उपरांत 23 अगस्त को यूनाइटेड फोरम के प्रतिनिधि मण्डल के साथ ऊर्जा मंत्री द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.