नई दिल्ली. तमिलनाडु में ओला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओला फ्यूचरफैक्ट्री की कमान पूरी तरह महिलाओं के हाथों में होगी. ओला के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भाविश अग्रवाल ने सोमवार को यह ऐलान किया. अग्रवाल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर महिलाओं की जरूरत है.

ओला फ्यूचर फैक्ट्री में सिर्फ महिलाएं होंगी

ओला के चेयरमैन ने कहा कि ओला फ्यूचरफैक्ट्री दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, जिसको सिर्फ महिलाएं चलाएंगी. यह फैक्ट्री 500 एकड़ में फैली होगी. जब इस फैक्ट्री में पूरी तरह से काम शुरू जाएगा, तब इसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं काम करेंगी.

सालाना 10 लाख टू-व्हीलर से होगी शुरुआत

कंपनी ने कहा था कि यहां शुरुआत में सालाना 10 लाख टू-व्हीलर बनेंगे. बाजार की मांग को देखते हुए फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को पहले फेज में बढ़ाकर 20 लाख सालाना तक किया जाएगा. फैक्ट्री जब तैयार हो जाएगी, तब ओला इलेक्ट्रिक की सालाना उत्पादन क्षमता एक करोड़ गाडिय़ों तक पहुंच जाएगी. यह दुनियाभर में बनने वाले टूव्हीलर के 15 प्रतिशत के बराबर होगा.

वर्कफोर्स को इनक्लूसिव बनाने की दिशा में पहला कदम

भाविश ने कहा, हम ओला के वर्कफोर्स को इनक्लूसिव बनाने और हर क्षेत्र में महिलाओं को कमाई के मौके देने के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं, उनमें यह पहला है. ओला के फाउंडर ने कहा कि महिलाओं को कमाई के मौके देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने से न सिर्फ उनकी खुद की जिंदगी संवरती है, बल्कि उनका परिवार और असल में समूचा समुदाय भी खुशहाल होता है. ंउन्होंने कहा, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमें महिलाओं के हुनर को बेहतर बनाने और उनके लिए रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी होगी.

15 सितंबर से शुरू होगी कंपनी के स्कूटरों की बिक्री

ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले हफ्ते शुरू होने वाली ओला स्कूटर स्1 की बिक्री हफ्तेभर के लिए टाल दी थी. उसे अपनी वेबसाइट को खरीदारी के लिए तैयार करके लाइव करने में तकनीकी दिक्कत आई थी. कंपनी के स्कूटरों की बिक्री अब 15 सितंबर से शुरू होगी.

एस1 आएगी 99,999 रुपए में, एस1 प्रो 1,29,999 रुपए की

कंपनी ने पिछले महीने ओला एस1 इलेक्ट्रिक स्कूटर के दो वैरिएंट- एस1 और एस1 प्रो को लॉन्च किया था. ओला ने एस1 की कीमत 99,999 रुपए रखी है. एस1 प्रो को वह 1,29,999 रुपए में ऑफर कर रही है. ये एक्स शोरूम कीमतें हैं, जिनमें फेम-2 के तहत मिलने वाली सब्सिडी शामिल है, लेकिन राज्यों की सब्सिडी नहीं.