नजरिया. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि बिहार सहित अन्य राज्यों को राजस्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पेट्रोल-डीजल को जीएसटी  के दायरे में लाने के विचार का विरोध करना चाहिए.

याद रहे, संसद में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा था कि सरकार राज्यों के प्रस्ताव लाने पर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अगले 8-10 साल तक इसके होने पर असमर्थता जताई और राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि....

अभी पेट्रोल-डीजल पर 100 रुपये में 60 रुपये कर होता है, इसमें 35 रुपये केंद्र सरकार का और 25 रुपये राज्य सरकारों को मिलते हैं.

अभी उन्होंने ट्वीट किया.... पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर 4.10 लाख करोड़ के राजस्व की हानि होगी, यूरोपियन यूनियन के देशों में भी पेट्रोल डीजल पर 45 से 60 प्रतिशत तक टैक्स लगता है.

उनका कहना है कि.... अंतरराष्ट्रीय बाजार के दर से पेट्रोल, डीजल की कीमतें तय होती हैं.

उनका यह भी कहना है कि- एनडीए सरकार ने 122वां संविधान संशोधन में पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में शामिल कर दिया है, लेकिन लागू करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिया है?

जाहिर है, केंद्र सरकार को जनता के नहीं अपने अच्छे दिनों की चिंता है, इसलिए आमजन आत्मनिर्भर बने, आपकी गाड़ी चले या नहीं चले साहेब का हवाई जहांज उड़ते रहना चाहिए, सेवकों की गाड़ियां चलनी चाहिएं!

चाहो तो पुरानी गाड़ी बेचकर नई साइकिल खरीद कर आत्मनिर्भर बन सकते हो?

https://twitter.com/i/status/1440216610581614595

पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर 4.10 लाख करोड़ के राजस्व की हानि होगी। pic.twitter.com/r68WYTNUyy

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) September 21, 2021