नजरिया. तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 10 माह से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 27 सितंबर 2021 को भारत बंद करने का ऐलान किया है.

यकीनन, इससे आमजन को परेशानी होगी, आर्थिक नुकसान भी होगा, तो फायदा किसे होगा?

वैसे देखें तो, किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है, परन्तु बीजेपी को भी कोई सियासी फायदा नहीं हो रहा है?

किसान आंदोलन के समर्थन में कई बीजेपी समर्थक ही बीजेपी से दूर हो गए हैं!

बड़ा सवाल यह है कि यदि ये हालात हैं, तो मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि तीन कृषि कानूनों को लेकर जिद पर अड़ी है?

खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान संगठन देश के तमाम राज्यों में सभाएं कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह भारत बंद में किसानों का समर्थन करें.

दिलचस्प बात यह है कि किसान आंदोलन के दौरान कृषि कानून रद्द करने के अलावा एमएसपी का मुद्दा और जुड़ गया है, तो अभी किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया- उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट सवा चार सौ से कम मंजूर नहीं, 370 रुपये का वादा साढ़े चार साल पहले अपने घोषणा पत्र में किया था, महंगाई और जोड़ ले सरकार, काले कृषि कानूनों के साथ ही गन्ने और बिजली के मुद्दे पर भी मोर्चेबंदी करेंगे?

मतलब- मोदी सरकार की जिद, बीजेपी को ही भारी पड़नेवाली है, नए-नए मुद्दे और सामने आ रहे हैं, तो जो किसान 2020 तक बीजेपी के समर्थन में खड़े थे, वे भी दूर हो रहे हैं!

सियासी सयानों का सवाल है कि मोदीजी तो अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन क्या बीजेपी के दूसरे नेता भी बढ़ते सियासी खतरे को नहीं देख पा रहे हैं?

https://twitter.com/RakeshTikaitBKU/status/1441747754854719494

उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट सवा चार सौ से कम मंजूर नहीं
370 रुपये का वादा साढ़े चार साल पहले अपने घोषणा पत्र में किया था, महंगाई और जोड़ ले सरकार
काले कृषि कानूनों के साथ ही गन्ने और बिजली के मुद्दे पर भी मोर्चेबंदी करेगी#FarmersProtest @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @bstvlive

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) September 25, 2021