जबलपुर. वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के साथ पमरे महाप्रबंधक के साथ (30 सितम्बर व 01 अक्टूबर 2021) दो दिवसीय मुख्यालय स्थाई वार्ता तंत्र (पीएनएम) में अध्यक्ष डॉ. आर.पी. भटनागर ने रेल कर्मचारियों की दर्जनों ज्वलंत समस्याअंो को महाप्रबंधक एसके सिंह, अपर महाप्रबंधक शोभन चौधुरी के समक्ष पुरजोर तरीके से रखा, जिस पर रेल प्रषासन ने सकारात्मक कार्यवाही करते हुए निराकरण के निर्देश दिए.

बैठक में ट्रेक मैंटेनर्स का हलके वजन के टूल्स, अच्छी क्वालिटी के प्र्र्र्र्र्रोटेक्टिव गारमेंट देने, गैंग्स हट में मूलभूत सुविधाएं देने, इनटेक्ट कोटे का क्रियान्वयन करने, रोड साइड स्टेशनों पर मोबाइल मेडिकल वैन की सुविधा देने, रेल आवासों की मरम्मत व दीपाली पूर्व पुताई कराने, एचआरएमएस की विसंगतियां दूर करने, टीटीई रेस्ट हाउस की दुर्दशा सुधारने, प्रक्रिया टीए व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने, सीधे अनुवंछित प्राइवेट चिकित्सालयों में रिफर करने की सुविधा देने हृदय रोगी मरीजों को नागपुर में रिफर करने, कर्मचारियों को विद्युत लोको की मरम्मत संबंधित पर्याप्त प्रषिक्षण देने, एनपीएस से ओपीएस के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने में प्राइवेट लेबरोटरीज को अनुबंधित करने आदि अनेकों मुद्दों पर सहमति बनी. लोको पायलटो के लिए प्रायोगिक कॉमन लाइन बॉक्स बंद कर पूर्व की व्यवस्था लाइन बॉक्स बहाली, महत्वूपर्ण निर्णय भी हुआ.

बैठक में पमरे के सभी विभागों के आला अधिकारी व संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सी.एम. उपाध्याय, अमित भटनागर, महामंत्री अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष अनुज तिवारी, संयुक्त महामंत्री सतीष कुमार, मंडल अध्यक्ष एस.एन. शुक्ला, सहायक महामंत्री एस.क.े सिन्हा, अब्दुल खालिक उपाध्यक्ष श्रीमति अंषु भटनागर, श्रीमति सविता त्रिपाठी, अमृत कौर, श्रीमति विजय लक्ष्मी, निशा माल्या, श्रीमति सिया पचौरी, श्री मनोहर, बी.एल.मिश्रा, अफसर हुसैन, आर. ए. सिंह, अलोक त्रिपाठी, कमलेश परिहार, अनिल सैनी, एस.के.गुप्ता, एम.के.यादव, तरून वत्र्रा, अनुरूद्ध सोनी, समेत सभी उपस्थित रहे.

ट्रेकमेन्टेनर्स के हित में बड़ा फैसला

संघ के अध्यक्ष डॉ आर. पी. भटनागर ने महाप्रबंधक शैलेन्द्र कुमार सिह के समक्ष पश्चिम मध्य रेल में पेट्रोलमैन की 16 किलोमीटर की बजाय 12 किलोमीटर नियमानुसार पेट्रोलिंग करने की पुरजोर तरीके से मांग रखी. जिसको मानते हुये महाप्रबंधक ने तत्काल निर्णय लेते हुये 16 कि.मी. के स्थान पर 12 कि.मी. के निर्देश दिये, जिससे ट्रेकमेन्टेनर्स साथियो को राहत मिलेगी. साथ ही रेल आवासों की दुर्दशा सुधारने के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने की सहमति बनी.