जयपुर. राजस्थान सरकार की हाल में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेशभर में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकली है. कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को लेकर अहम फैसला लिया है. फैसले के मुताबिक संविदा पर काम करने वालों की भर्ती से लेकर उनकी सर्विस तक के लिए नियम बनाए जाएंगे.

बता दें कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 को मंजूरी दे दी है. माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय हो जाएंगी. वहीं वर्तमान में काम कर रहे संविदा कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी.

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के अलग-अलग विभागों में फिलहाल करीब 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनके लिये किसी भी तरह के कोई नियम नहीं है. ऐसे में लंबे समय से कर्मचारी सर्विस और वेतन को लेकर नियम बनाने की मांग कर रहे हैं. वहीं समय-समय पर संविदा कर्मियों ने आंदोलन भी किया है.

ऐसे में सरकार ने संविदा कर्मियों की मांगों पर ध्यान देते हुए एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब कार्मिक विभाग ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 बनाए हैं जिन पर कुछ शर्तों के साथ भविष्य में फैसला लिया जा सकता है.

इस बारे में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि सेवा नियम बनने के बाद एक लाख से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक समान सेवा नियम तैयार कर रहे हैं जिसके बाद कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

गौरतलब है कि कैबिनेट में संविदा कर्मचारियों पर नियम की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर संविदा पर काम कर रहे राजीव गांधी पाठशाला पैराटीचर्स,मदरसा पैराटीचर्स और शिक्षाकर्मियों को नियमित करने की मांग की थी.