वैवाहिक रिश्तों में पत्नी की सहमति पर इतना ज्यादा जोर किसलिए: दिल्ली हाई कोर्ट

वैवाहिक रिश्तों में पत्नी की सहमति पर इतना ज्यादा जोर किसलिए: दिल्ली हाई कोर्ट

प्रेषित समय :10:17:04 AM / Sat, Jan 22nd, 2022

नई दिल्ली. वैवाहिक रिश्तों में पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाए जाने को आपराधिक श्रेणी में लाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा है कि यौन संबंध बनाने में पत्नी की सहमति पर ज्यादा जोर किसलिए इतना दिया जा रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस शंकर ने इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) रेबेका जॉन को याद दिलाते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि जो लोग शादीशुदा हैं और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, उनके बीच यौन संबंधों को लेकर गुणात्मक अंतर है. इसे कोई चाक और पनीर के बीच अंतर से तुलना नहीं कर सकता.

बहस इस मुद्दे को लेकर हो रही है कि शादी के बावजूद अगर पत्नी की सहमति से यौन संबंध बनाया जाता है तो उसे रेप मानकर इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए या नहीं. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शकधर की पीठ के समक्ष सुनवाई हो रही है. इस पीठ में सी हरि शंकर दूसरे न्यायाधीश हैं जबकि रेबेका जॉन को न्यायालय की मदद के लिए इस मामले में एमिकस क्यूरी बनाया गया है. हाई कोर्ट में दायर हुई याचिकाओं में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती दी गई है. इस अपवाद के तहत पति को पत्नी के साथ असहमति से भी संबंध बनाए जाने पर आपराधिक मामला से छूट प्रदान की गई है.

जस्टिस शंकर ने बताया कि एमिकस द्वारा सुझाए गए पत्नी की सहमति पर ज्यादा जोर देने को लेकर अब भी उलझन में हैं. जस्टिस शंकर ने कहा, संसद ने कुछ बुनियादी तर्क के आधार पर पति को आईपीसी की धारा 375 के तहत छूट प्रदान की है. हम इस पूरे मामले को सिर्फ सहमति, सहमति, सहमति पर ध्यान केंद्रित कर विधायिका द्वारा प्रदान तर्क को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम संसद द्वारा बनाए गए संविधान की धारणा से इनकार नहीं कर सकते है. खासकर आपराधिक मामले में. हम ऐसे मामले को भी हल्के में रद्द नहीं करते जो अपराध की श्रेणी में नहीं है.

जस्टिस शंकर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या कोर्ट अपने पैरों तले संसद द्वारा तर्कसंगत आधार पर बनाए गए प्रावधान को कुचल सकता है. जस्टिस ने एमिकस से कहा यह इस तरह की बहस है जिसका जवाब मुझे पहले ही दिन से नहीं मिल रहा है. हमें संसद द्वारा बनाए गए प्रावधान को खत्म करने का कोई आधार नहीं मिल रहा है. शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के शुरू से ही जस्टिस शंकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी इस बात को लेकर आंख नहीं मूंद सकता है कि शादी और गैर-शादी के संबंधों में बुनियादी फर्क होता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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