नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बात करने के लिए देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत ही खूबसूरती और अच्छे ढंग से बजट के पहलुओं को हमारे सामने रखा है. बजट स्पीच में पूरा बजट संभव नहीं होता है क्योंकि बजट में बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, बारीकियां होती हैं और सदन में यह सब बोलना संभव भी नहीं होता है. पीएम मोदी ने कहा कि ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है. बहुत जरूरी है कि भारत आत्मिनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो.

उन्‍होंने यहां कोरोना महामारी का भी ज‍िक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है. कोरोना का यह कालखंड दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है. दुनिया उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जहां टर्निंग प्वाइंट निश्चित है. आगे जो दुनिया जो हम देखने वाले हैं, वो वैसी नहीं होगी, जैसी कोरोना से पहले थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता की बुनियाद पर नए भारत का निर्माण आवश्यक है. ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि भारत आत्मिनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो. उन्‍होंंने कहा कि अब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है. इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में दिए गए हैं. बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा.

भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, कोई इलाका पीछे रह जाए, ये ठीक नहीं है इसलिए हमने आकांक्षी जिला अभियान शुरु किया था. इन जिलों में गरीब की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, जो काम हुए, उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है. उन्‍होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, हमारे जवान दिन-रात जुटे रहते हैं, जान की बाजी भी लगा देते हैं. लेकिन सीमा पर जो जवान तैनात हैं, उनके लिए सीमावर्ती गांव भी किले का काम करते हैं. इसलिए उन सीमावर्ती गांवों की देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होता है. आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर-तरीके अपनाएं. किसानों पर बोझ कम हो. देश की कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और कैमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं.

पीएम ने कहा कि विशेष रूप से केन-बेतवा को लिंक करने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उससे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने वाली है. अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, घरों में पीने का पानी आएगा, खेतों में पानी आएगा. जो गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है. पहले के मुकाबले इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई और घरों का साइज भी बढ़ाया है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए, बड़ी बात ये भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर है, यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया.

पीएम मोदी ने कहा कि हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं, वो देश के किसानों को ही मिले, इसके लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है जिसके माध्यम से खेत में ही सोलर पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है. MSP को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गईं हैं. लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में MSP पर रिकॉर्ड खरीद है. सिर्फ धान की ही बात करें तो इस सीज़न में किसानों को MSP के रूप में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है.

सब्सिडी को बढ़ाकर 1.5 हजार करोड़ रुपये किया- पीएम मोदी

उन्‍होंने कहा कि पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80 हजार करोड़ रुपये से भी कम रखी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में, सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया. अब जहां हमने करीब 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, हमें 60 हजार करोड़ रुपये और लगाने पड़े. किसान पर बाझ न पड़े इसलिए सरकार ने इस बढ़ी हुई कीमत को वहन किया. इस बजट में इस सब्सिडी को 79 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1.5 हजार करोड़ रुपये किया गया है.

डिजिटल यूनिवर्सिटी से गरीब बच्‍चों को होगा फायदा- पीएम

पीएम बोले कि इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान नीधि के तहत 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये राशि भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा है. इसका लाभ भी देश के करीब 11 करोड़ किसानों को होगा. युवाओं को शिक्षा और स्किल के बेहतर अवसर देने के लिए बीते सालों में तकनीक का दायरा निरंतर बढ़ाया गया है. इस बजट में इसे विस्तार देते हुए पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है. इससे गरीब बच्चे भी छोटे मोटे कोर्स, क्वालिटी एजुकेशन के साथ आसानी से कर पाएगा.