रायपुर. छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 10 प्रतिशत जमीन आरक्षित की जाएगी. इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी. वहीं, इस महीने की पहली तारीख को हुई कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगाई है. इसके आधार पर उद्योग विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

ओबीसी वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. ओबीसी के लिए औद्योगिक जमीन आरक्षित करने के साथ भू-प्रीमियम दर में 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है. इस पर अमल के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से विकसित सभी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग व सेवा उद्यम स्थापना के लिए ओबीसी वर्ग के लिए जमीन आरक्षित की जाएगी. आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी बाद का हो, उससे दो वर्ष तक रहेगी. भूखंड-भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 में वर्णित पात्रता के नियम और प्रविधान के अनुसार होगी.

विधानसभा में एग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन की कवायद

छत्तीसगढ़ विधानसभा में एग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन को लेकर कवायद शुरू हो गई है. प्रदेश में एक एग्लो इंडियन विधायक का मनोनयन होता है. कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब तक नियुक्ति नहीं हुई है. चर्चा है कि विधानसभा के बजट सत्र में एग्लो इंडियन विधायक की नियुक्ति हो सकती है. कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी में एंग्लो इंडियन विधायक की नियुक्ति के लिए लाबिंग शुरू हुई थी.

आधा दर्जन से अधिक दावेदार सक्रिय थे, लेकिन उस समय सरकार ने इसे टाल दिया था. एग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन के बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 हो जाएगी. एग्लो इंडियन विधायक को सदन में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है.