अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने का आरोप है तो भी जीएसटी अधिकारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में व्यक्तिगत संपत्तियों की कुर्की नहीं कर सकते हैं. आपको बता दें कि देश में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के कई तरीके हैं. इनमें से एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है. एलएलपी के तहत, दो या दो से अधिक पार्टनर एक स्पेशल एग्रीमेंट बनाते हैं और उनकी सीमित जिम्मेदारियां होती हैं. यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुपालन और नियम अनुसार रजिस्टरड होते हैं.

यह मामला जुड़ा है राजकोट के उत्कर्ष इस्पात एलएलपी से जो टीएमटी बार निर्माण के लिए एमएस स्क्रैप खरीदने के कारोबार में लगा हुआ है. राज्य के जीएसटी अधिकारियों ने 19 नवंबर, 2021 को आरोप लगाया कि फर्म ने मई 2019 और नवंबर 2021 के दौरान माल की आवाजाही के बिना ही फर्जी फर्मों द्वारा जारी किए गए नकली चालान के आधार पर आईटीसी का लाभ उठाया.

तलाशी की कार्यवाही के दौरान राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त ने फर्म के कारखाने परिसर और मशीनरी सहित बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया था. इसी मामले में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत कंपनी के भागीदारों में से एक, नीरज जयदेव आर्य की निजी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने के आदेश भी जारी किए गए थे.

कानून पर चर्चा करने के बाद, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति निशा ठाकोर की पीठ ने ये कहा था कि सहायक आयुक्त द्वारा अधिनियम, 2017 की धारा 83 के तहत फर्म के एक भागीदार के स्वामित्व वाली निजी संपत्ति को लेकर जारी किया गया वारंट ऑफ़ अटैचमेंट अनुचित था. अदालत ने कहा कि एलएलपी का भागीदार कर योग्य व्यक्ति नहीं है और फर्म की देनदारी अभी निर्धारित की जानी है.आमतौर पर वारंट एक तरह का आदेश होता है जो कोर्ट जारी करता है. इन्हीं में से एक है- कुर्की वारंट यानी वारंट ऑफ़ अटैचमेंट. इस क़ानून के तहत किसी की संपत्ति पर स्थायी या अस्थाई रूप से कोर्ट का कब्ज़ा हो जाता है.