जबलपुर. मध्यप्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों के अभियंताओं व कार्मिकों के 'आत्मनिरीक्षण' पर केन्द्रित तीन दिवसीय 'मंथन-2022Ó में भारत सरकार के केन्द्रीय विद्युत सचिव आलोक कुमार ने कहा कि देश के पावर सेक्टर में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है. उन्होंने विद्युत क्षेत्र में आ रहे नवाचार से अवगत कराने के लिए मंथन-2022 जैसे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे की सराहना की.

आलोक कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को हानि वाले क्षेत्रों में सबसे पहले एबी केबलिंग व अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य करना चाहिए. इसी कार्य के समानांतर स्मार्ट व प्रीपेड मीटरिंग का कार्य क्रियान्वित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ताओं को बेहतर व त्वरित सेवाएं मिल सकें.

वहीं प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि भारत सरकार ने विद्युत वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्काम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्काम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को लागू किया है.

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में इस योजना के लिए 24000 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं, जिसमें 8700 करोड़ रूपए मीटरिंग पर और 15400 करोड़ रूपए अधोसंरचना की मजबूती के लिए व्यय किए जाएंगे. संजय दुबे ने कहा कि इस योजना में सभी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की जिम्मेदारी शीर्ष से निचले स्तर तक तय कर इसकी ऑनलाइन मानीटरिंग की व्यवस्था की गई है. 

प्रमुख ऊर्जा सचिव ने कहा कि ब्लॉक स्तर तक प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट व प्रीपेड मीटर प्राथमिकता से लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि रेलवे व बैंकों की तरह पूरा स्टेट पावर सेक्टर पेपरलेस कार्य करने की मानसिकता बना ले.