पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. एमपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा किया गया फैसला अब मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को नेता ही होगा, अब पार्षद ही नगर निगम महापौर, नगर पालिका व परिषद के अध्यक्ष चुनेगें, पहले शिवराज सरकार ने महापौर-अध्यक्ष को सीधे जनता द्वारा चुने जाने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे वापस बुला लिया है. जिसके चलते अब पार्षदों में से ही महापौर व अध्यक्ष को पार्षदों द्वारा चुनने के लिए नगर पालिका नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. हालांकि मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सैद्धांतिक सहमति लिया जाना अभी बाकी है.

खबर है कि नगर निगम में महापौर, नगर पालिका व नगर परिषद का अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी है. जिससे साफ है कि जनता से वोटिंग नहीं कराई जाएगी, जीते हुए पार्षद ही मिलकन महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगें. नगर पालिका नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने सरकार के पास भेज दिया है. गौरतलब है कि कमलनाथ ने अपनी सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षदों द्वारा ही महापौर चुनने का फैसला लिया था, लेकिन जैसे ही शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होने कमलनाथ के इस फैसले को अध्यादेश के जरिए पलट दिया था, जिसे करीब डेढ़ साल तक विधानसभा में पेश नहीं किया गया था, जिसके चलते कमलनाथ सरकार में बनाई गई यह व्यवस्था आज भी प्रभावी है, अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के पहले एमपी नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक 2021 को शिवराज सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में पेश नहीं किया था, जबकि प्रस्ताविक विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, यहां तक कि पिछले वर्ष आयोग को लिखे लेटर में सरकार ने इसका हवाला दिया था कि विधेयक को विधानसभा में मंजूरी न मिलने की वजय से अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाए.