दिल्ली. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर शराब लाइसेंस बांटने में धांधली किए जाने के आरोप लगने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है. बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने यह कदम उठाया है.

बताया जहा रहा है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की बात कही गई है1 लाइसेंस बांटने में गड़बड़ी का आरोप लगा है. वहीं उपराज्यपाल के ताजा फैसले के बाद केजरीवाल सरकार के साथ उनका टकराव बढ़ सकता है. उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब एक दिन पहले ही एलजी ऑफिस की ओर से केजरीवाल सरकार की उस फाइल को वापस कर दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे को लेकर इजाजत मांगी गई थी. एलजी ने इसे मेयरों का सम्मेलन बताते हुए केजरीवाल को वहां नहीं जाने की सलाह दी है. वहीं केजरीवाल सरकार उनकी दलील से सहमत नहीं है.

वहीं सीबीआई के सूत्रों की मानें तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी मामले में हुए कथित फर्जीवाड़े की संभावनाएं देखते हुए जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखा है. सूत्रों की मानें तो दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटने में धांधली का आरोप है.

सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों की मानें तो उपराज्यपाल सक्सेना के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इतना ही नहीं, शराब की दुकानों के लिए निर्गत लाइसेंस प्रणाली भी जांच के दायरे में आ सकती है. शराब की दुकानों के लिए करोड़ों रुपए कमीशन के लेनदेन का आरोप है.