नजरिया. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तीन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है, इनमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल हैं!

यकीनन, ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब तक इनका लाभ देने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता है, तब तक परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलेगा.
दरअसल, स्वरोजगार की ज्यादातर योजनाओं में आवेदन मांगे जाते हैं, जरूरी कागजात जमा करवाने होते हैं और विभिन्न संस्थाओं के कई चक्कर काटने होते हैं, प्रक्रिया के पूरे ज्ञान और सहयोग के अभाव में अधिकतर युवा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं.

इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से सरकार बनाने के लिए घर-घर वोट मांगने जाते हैं, वैसे ही रोजगार देने के लिए भी बेरोजगारों तक सरकार को पहुंचना चाहिए.
इसके लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना की जानकारी देने के साथ ही कोई मोबाइल नंबर दिया जाए, जिस पर बेरोजगार युवा मिस काल देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें, बाद में उस क्षेत्र के अधिकारी उन युवाओं से संपर्क करें और कागजी खानापूर्ति में सहयोग करके स्वरोजगार प्रारंभ करवाएं!
प्राप्त सरकारी जानकारी के अनुसार जिन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जायेंगी. योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित एवं शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किया जायेगा. आवश्यकतानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा.
इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों से ऋण दिलवा कर हितग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 5 वर्षो के लिये दिया जायेगा.

जबकि, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में मुख्यतः अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकि शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, आयुष और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि से अथवा जिला कलेक्टर से प्राप्त होने वाले ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव, जो लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना परियोजना में किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो, को वित्त पोषण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक की संपूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा पर प्रदान की जायेगी. योजना में स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार सबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा. परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य होगा.
यदि बेरोजगारों की परेशानियों को समझते हुए, स्व-रोजगार योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है, तो ऐसी योजनाएं अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल होंगी!

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