रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अपने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता डॉ रमन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने डॉ रमन सिंह और उनके बेटे की संपत्ति को लेकर इसी महीने आठ नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी भी लिखी है. अब सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि उनके द्वारा  चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, तब अब वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

यह है आरोप

सूत्रों की जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय को लिखी  चिट्ठी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे की संपत्ति 1500 गुना की बढ़ोतरी कैसे हो गई. प्रवर्तन निदेशालय उनकी संपत्ति में हुई बढ़ोतरी को लेकर जांच क्यों नहीं करता. ईडी को लिखी  चिट्ठी में भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और उनके बेटे की अकूत संपत्ति की जांच की जाए, ताकि राज्य की जनता को नान घोटाले सहित पनामा मामले में हुए भ्रष्टाचार की सारी सच्चाई पता चल सके.

नान घोटाले के बाद कैसे बढ़ी डॉ रमन की संपत्ति

ईडी को लिखी  चिट्ठी में भूपेश बघेल ने यह आरोप भी लगाया है कि डॉ रमन सिंह की संपत्ति नान घोटाले के बाद अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई, जिसका कोई भी साक्ष्य उनके पास नहीं है. चिट्टी में आरोप लगाया गया हैं कि नान घोटाला डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ. इस भ्रष्टाचार का एक बड़ा हिस्सा डॉ रमन सिंह के हिस्से में भी आया. बघेल ने अपनी चिट्ठी में सीएम मैडम और सीएम चिंतामणि का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी आखिर किसके दबाव में इसकी जांच नहीं कर रही है.

2004-15 तक संपत्ति में वृद्धि की जांच की मांग

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर में नान घोटाला प्रकाश में आया था. इस घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी थी. कांग्रेस शुरू से ही नान घोटाले के केंद्र में रमन सिंह और उनके परिवार के लोगों की भूमिका अहम बता रही है. हाल ही में एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला बोला है. उन्होंने रमन सिंह और उनके परिवार की संपत्तियों में 2004 से 2015 में अपार वृद्धि की जांच की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को  चिट्ठी लिखी है.