जबलपुर. एनपीएस हटाओ, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) हटाओ की मांग को लेकर आज मंंगलवार 21 फरवरी को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) द्वारा एक विशाल रैली पूरे जबलपुर मंडल के स्टेशनों व कार्यालयों में निकाली गई. इस रैली में सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने एनपीएस हटाओ, ओपीएस लागू करो के नारे लगाते रहे. जबलपुर में वाहन रैली यूनियन के मंडल कार्यालय जबलपुर से यूनियन के मंडल अध्यक्ष काम. बीएन शुक्ला व मंडल सचिव काम. रोमेश मिश्रा के नेतृत्व में एनपीएस के विरोध में विशाल वाहन रैली निकाली गयी. पूरा जबलपुर एनपीएस गो बैक के नारों से गूंज उठा, जबलपुर के अलावा मंडल के एनकेजे, सतना, सागर और दमोह में भी एनपीएस के विरोध में रैली/प्रदर्शन किया गया. जिसमें संख्या में युवा साथी रैली/प्रदर्शन में शामिल हुये और अपना विरोध दर्ज कराया.

आने वाला वक्त संघर्ष भरा है

वहीं गत दिवस ओपीएस बहाली के लिये जारी हस्ताक्षर अभियान में पश्चिम मध्य रेलवे में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाने को यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बड़ी सफलता बताया और कहा कि आने वाला समय रेल कर्मचारियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों, व्यापारियों के लिए काफी संघर्ष भरा है. सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध करने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है, ताकि मिलजुलकर विरोध किया जा सके.

ओपीएस बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन की गारंटी

वहीं जबलपुर मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला व मंडल सचिव रोमेश मिश्रा ने जबलपुर में एनपीएस हटाओ, ओपीएस बहाली की मांग को लेकर निकाली रैली के बाद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे में सम्मानजक जीवन यापन की गारंटी देता है, लेकिन वहीं भारत सरकार द्वारा जबरिया थोपी गई एनपीएस से इस बात की बिलकुल भी गारंटी नहीं है कि रिटायर होने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी. जितनी पेंशन मिलेगी, क्या उसमें वह अपना बुढ़ापा सम्मानजक ढंग से  व्यतीत कर सकेगा. उन्होंने कहा कि एनपीएस के लिए काटी जा रही राशि केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार ने से विभिन्न माध्यमों से शेयर मार्केट में लगाया हुआ है. आज जब देश की कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है और राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों का न्यू पेंशन स्कीम के तहत काटा गया पैसा वापस मांगा जा रहा है तो केन्द्र सरकार तरह-तरह के बहाने बना मुद्दे को भटका रही है. और जमा पैसा वापस करने से मना कर रही है. राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों की एकजुटता को देखकर सरकार घबराहट में है. हमें और ज्यादा ताकत के साथ में अपने आंदोलन को मजबूत करना होगा.