अभिमनोज. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को एक बहुत अच्छा फैसला सुनाते हुए कहा कि- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष (सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल रहेंगे.
पिछले कुछ समय से जिस तरह बड़ी-बड़ी संस्थाएं सत्ता के दबाव में नजर आ रही हैं, उसके मद्देनजर भारतीय प्रजातंत्र की सुरक्षा की दृष्टि से यह ऐतिहासिक फैसला है.
खबरें हैं कि.... सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया था और संवैधानिक बेंच में मामला ट्रांसफर कर दिया था, नवंबर 2022 में इन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
एक याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के बीच अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया था.
खबरों की मानें तो.... जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर आश्चर्य भी जताया, जस्टिस जोसेफ ने अपने फैसले में लिखा- हम इस बात से थोड़ा हैरान हैं कि अधिकारी ने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कैसे किया था, अगर उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था.
उल्लेखनीय है कि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि- चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार अभी केंद्र के पास है, जो संविधान के अनुच्छेद-14 व अनुच्छेद 324 (2) का उल्लंघन करता है.
टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की देश को जरूरत है....
खबरों पर भरोसा करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच जोरदार बहस हुई थी, जहां अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमन का कहना था कि- पहले के बनाए गए सारे नियमों का पालन किया जा रहा है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, अदालत ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि- टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की देश को जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि- चुनाव आयोग को कार्यपालिका की अधीनता से अलग करना होगा, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, वरना इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, वोट की ताकत सुप्रीम है और इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं, इसलिए वोट देने के माध्यम चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना जरूरी है.
पल-पल इंडिया ने तो अनेक बार कहा है- काश, टीएन शेषन होते?  
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उद्धव ठाकरे- चुनाव आयोग पीएम मोदी का गुलाम है! पल-पल इंडिया ने तो अनेक बार कहा है- काश, टीएन शेषन होते? https://t.co/NQBYoPIchq @OfficeofUT @AUThackeray @rautsanjay61 @priyankac19 @SaamanaOnline @Ravalkalpesh_s @girirajagl #UddhavThackeray #media

— Pradeep Laxminarayan Dwivedi (@Pradeep80032145) February 18, 2023