AIRF की रेलवे बोर्ड से मांग: इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को प्रोटेक्टिव गियर्स की खरीद के लिये नकद राशि दी जाए

AIRF की रेलवे बोर्ड से मांग: इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को प्रोटेक्टिव गियर्स की खरीद के लिये नकद राशि दी जाए

प्रेषित समय :18:12:47 PM / Mon, Oct 16th, 2023
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कोटा. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर मांग की है कि भारतीय रेल में कार्यरत इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे रेन कोट, विंटर जॉकिट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, टूलकिट बैग एवं एलईडी टॉर्च इत्यादि की खरीद हेतु नकद भुगतान किया जाये.

वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालव ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की-मैन, ट्रैकमैन, जमादार, पेट्रोलमैन, गेटमैन, ट्रॉलीमैन इत्यादि को 5000 रुपए सालाना यूनिफार्म भत्ते के रूप में भुगतान किया जा रहा है, लेकिन सेफ्टी शूज की खरीद के लिये जो नकद भुगतान कर्मचारियों को किया जाता था, वह रेलवे बोर्ड द्वारा आरबीई सं. 141/2017 दिनांक 03.10.2017 जारी होने के बाद बंद कर दिया गया है तथा कमेटी की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवे को निर्देशित किया गया कि कर्मचारियों को प्रोटेक्टिव गियर्स रेन कोट, विन्टर जॉकिट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, टूलकिट बैग एवं एलईडी टॉर्च इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये, लेकिन किसी भी जोनल रेलवे द्वारा इन उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होने से इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को संरक्षा एवं सुरक्षा पूर्वक कार्य करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड रहा है.

पमरे के तीनों मंडलों में पिछले 5 सालों से सामानों की सप्लाई नहीं

यूनियन महामंत्री का. मुकेश गालव ने कहा कि पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों (जबलपुर, कोटा व भोपाल) में भी इन सामानों की आपूर्ति विगत 5 वर्षों से सही प्रकार से नहीं हो रही है. साथ ही जो कुछ सामान सप्लाई किया गया, वह भी बहुत घटिया क्वालिटी का है. इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने  रेलवे बोर्ड को पत्र लिख इन सभी प्रोटेक्टिव गियर्स के बदले नकद भुगतान की मांग रखी, ताकि कर्मचारियों को समय पर यह उपकरण उपलब्ध हो सके एवं उनकी क्वालिटी भी अच्छी रह सके, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक भी नकद भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जोनल रेलवेज को बाध्य नहीं किया जा सका है अत: ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने डी.जी.(एचआर) रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर इस नकद भुगतान को एरियर सहित तुरंत इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को प्रदान करने की मांग रखी.

कॉमरेड मुकेश गालव ने विश्वास जताया कि प्रोटेक्टिव गियर्स के बदले शीघ्र ही नकद भुगतान इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को एआईआरएफ के प्रयास से संभव होगा जिससे वह उत्तम गुणवत्ता के प्रोटेक्टिव गियर्स खरीदकर उपयोग कर सकेंगे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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