पलपल संवाददाता, जबलपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की जबलपुर पीठ ने मध्यप्रदेश पुलिस अधिकारी ऐसोसिएशन की याचिका पर अह्म आदेश सुनाया है. कैट ने पुलिस अधिकारियों के कैडर रिव्यू में हो रही देर पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है.

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि एमपी में पुलिस अधिकारियों के कैडर रिव्यू में देर क्यों हो रही है. क्यों ना वो विशेष कैडर रिव्यू के ऑर्डर दे दे. कैट में ये याचिका मध्यप्रदेश पुलिस ऑफीसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व इंदौर के सायबर क्राईम एसपी जितेन्द्र सिंह ने दायर की है. जिसमें कहा गया है कि एमपीपीएससी के जरिए भर्ती हुए पुलिस अधिकारियों का कैडर हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कैडर तय करने में देर की जा रही है. कैट को याचिका में बताया गया है कि अधिकांश पुलिस अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड नहीं हो पाता. वे एडीशनल एसपी रैंक तक पहुंचकर रिटायर हो जाते हैं. वही कुछ को अनुभव के आधार पर आईपीएस में शामिल किया जाता है लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना पड़ता है. याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ्रराज्य सरकार केवल क्रमोन्नति दे रही है जबकि जो लोग आईपीएस होने के हकदार हैं उन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही है. मध्य प्रदेश में यदि राज्य सरकार सीएसपी को आईपीएस के लिए प्रमोशन दिलवा भी दे तो उन्हें नियुक्ति कहां दी जाए क्योंकि राज्य सरकार में इतने पद ही नहीं है कैडर संख्या कम होने से आईपीएस अवार्ड होने स्थिति न के बराबर होती जा रही है. और एएसपी के पद से ही बहुसंख्यक रिटायर हो जाएंगे जबकि इस मामले में दूसरे राज्य मध्य प्रदेश से कहीं आगे हैं. वहां पर आसानी से पुलिस अधिकारियों को आईपीएस बनाया जा रहा है.