नज़रिया. पेट्रोल-डीजल के रेट को लेकर जनता भले ही परेशान हो, लेकिन केन्द्र सरकार इसे लेकर कोई बड़ी राहत दे, ऐसा लगता नहीं है, अलबत्ता राज्य सरकारों ने जरूर पहल की है, लेकिन इनका भी चुनाव के अवसर पर कीमत कनेक्शन नजर आ रहा है!

लोकसभा चुनाव 2019 जीत जाने के बाद मोदी टीम को अच्छी तरह से पता चल गया है कि जनता की याददाश्त बेहद कमजोर होती है, लिहाजा चुनाव से पहले छोटे-मोटे फायदे मिल गए, तो पुराने दर्द जनता अक्सर भूल जाती है?

केन्द्र सरकार द्वारा मध्यमवर्ग की उपेक्षा को लेकर पहले भी जनता नाराज़ थी, जिसके नतीजे में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार मिली, परन्तु लोकसभा चुनाव- 2019 से पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसा चुनावी प्रसाद बांट कर 2019 का चुनाव जीत लिया.

अभी पेट्रोल-डीजल के रेट, किसानों के मुद्दे आदि को लेकर भले ही जनता नाराज़ हो, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले फिर चुनावी प्रसाद बांट कर चुनाव जीतने की कोशिश होगी. देखना दिलचस्प होगा कि सियासी काठ की हांडी कितनी बार चढ़ती है?

खबर है कि पेट्रोल पर टैक्स कम करने वाले राज्यों में चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है. राज्य सरकार ने यहां पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया वैट कम कर दिया है.

यह बात अलग है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे पहले राजस्थान ने कम किया था, जहां पिछले माह वैट 38 प्रतिशत से 36 प्रतिशत किया गया था.

चुनावी राज्य असम ने भी 12 फरवरी 2021 को 5 रुपये टैक्स में कम किये थे.

मेघालय ने सबसे ज्यादा राहत दी है, जहां राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 7.40 रुपये और डीजल पर 7.10 रुपये कम किये हैं.

बहरहाल, पेट्रोल से ही मोदी सरकार मजे से चल रही है, इसलिए यदि जनता के अच्छे दिन आ गए, तो सरकार के अच्छे दिन कहां बचेंगे?

अशोक गहलोत बोले- विधायकों को इस्तीफ़ा दिलवाना, भाजपा का सत्ता हथियाने का नया तरीका है!

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