नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. जो कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी. सरकार के निर्देश के मुताबिक केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा.

सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या कम है, वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसे 70 प्रतिशत पर लाया जाएगा. गहन परीक्षण के में पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए आईसोलेट करने की आवश्यकता है.

सरकार के निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री रेलगाडिय़ों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटल, रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योगा सेंटर और जिम, एक्सीबिशन आदि कार्यक्रम जारी रहेंगे. इनमें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा.

गृह मंत्रालय के निदेशोज़्ं के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की जल्द से जल्द जांच की जाएगी और उन्हें आईसोलेट किया जाएगा. संक्रमित मामलों के अनुसार और उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करन के बाद कंटेनमेंट जोन तय किए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को भी तेजी से पूरा करने पर जोर दिया है.

देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है. वहीं सरकार ने घोषणा की है कि एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के पात्र होंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

बैठक के बाद जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया कि अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीका लगवाने के पात्र होंगे.

गौरतलब है कि पहले 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीडि़त लोग टीका लगवाने के पात्र थे. अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 रोधी टीका लगवा सकेंगे. जावड़ेकर ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके की खुराक के लिये पंजीकरण कराने की अपील की.