नजरिया. शुरूआत में किसान आंदोलन गैर-राजनीतिक था, लेकिन ज्यो-ज्यो मोदी सरकार की किसान आंदोलन को लेकर उपेक्षा बढ़ी, त्यो-त्यो राजनीति की भी एंट्री होती गई.

और राज्यों का तो साफ नहीं है, लेकिन पंजाब-हरियाणा में बीजेपी को तगड़ा सियासी झटका लगने वाला है. जाहिर है इसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलेगा. पंजाब में तो हो सकता है, मुख्य मुकाबला ही कांग्रेस और आप के बीच रहे?

यही वजह है कि आप प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बार-बार किसान आंदोलन का जिक्र करते हैं.

खबरें हैं कि सीएम केजरीवाल ने जींद के सफीदों रोड स्थित हुड्डा ग्राउंड में किसान महापंचायत में शिरकत की और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमारा दायित्व है कि किसानों का बलिदान व्यर्थ न जाए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है. यह किसी भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली में आने वाले किसानों को 9 स्टेडियमों में जेलों में बदलने की साजिश रची थी, लेकिन हम भाग्यशाली थे, क्योंकि कानून ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री स्टेडियम को जेल में बदलने की शक्ति रखते हैं. हमारी सरकार किसानों के साथ थी. इसलिए बीजेपी दिल्ली को जेल नहीं बना सकी.

यह देखना दिलचस्प होगा कि आनेवाले समय में पंजाब-हरियाणा में होनेवाले चुनावों में जनता किस पर भरोसा करती है?

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