प्रदीप द्विवेदी. आधुनिक नेताओं का नया नारा आ गया है- तुम मुझे वोट दोगे, तो ही मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा!

पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कहा गया और अब बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी को वोट दिया तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी.

बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान के 18 साल से बड़े युवाओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था?

यदि दिया था तो राजस्थान के युवाओं को मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं, जबकि यह उनका हक है. वैक्सीन की कीमत से तो कई गुना ज्यादा पैसा पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस में केंद्र सरकार पहले ही लूट चुकी है.

कितने आश्चर्य की बात है कि एक देश, एक चुनाव जैसी बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नेता एक वैक्सीन, अनेक दाम पर खामोश हैं.

खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति और केंद्र सरकार की विफलता के मुद्दे पर सुनवाई जारी है.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़े हालात पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से महामारी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जवाब मांगा था. अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि- वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही हैं? वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर केंद्र सरकार क्या कर रही है? अदालत का कहना है कि- ये राष्ट्रीय आपदा का समय है, हम चुप तो नहीं बैठ सकते हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था, जिस पर सुनवाई जारी है.

खबरों पर भरोसा करें तो अदालत ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीन के दाम पर केंद्र सरकार ये क्या कर रही है. अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो फिर क्या है?

उधर, राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग-अलग रेट पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अदालत ने पूछा कि वैक्सीन के दाम अलग-अलग क्यों हैं?

सियासी सयानों का मानना है कि पाकिस्तान के रेट पर ही राजस्थान को वैक्सीन मिल जाएं, तो राजस्थान के बीजेपी सांसदों को थोड़ी तो सियासी ऑक्सीजन मिलेगी, वरना तो अगले चुनाव में युवाओं के बीच जाते वक्त सियासी सांसें उखड़ने लगेंगी!