नजरिया. देशभर में इन दिनों कोरोना कहर के चलते हाहाकार मचा है. प्रतिदिन करीब 4 लाख नए केस सामने आ रहे हैं.

केन्द्र की पीएम मोदी सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि समय पर कोरोना संकट से सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण पूरे विश्व में महामारी से लड़ने की देश की क्षमता पर सवालिया निशान लग गया है.

ऐसे हालात से कैसे निपटा जाए? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है. इसके अलावा वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को फिर से रिवाइज करने को भी कहा है.

कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबरें हैं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की बेंच ने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े. कोर्ट के अनुसार जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके के लिए खास इंतजाम किए जाएं.

कोर्ट ने राष्ट्रीय नीति बनाने, वैक्सीन की खरीद, टीकाकरण अभियान आदि को लेकर भी उपयोगी सुझाव दिए हैं.

बेहतर होगा कि मोदी सरकार कोर्ट के सुझावों पर गंभीरता से ध्यान दे, क्योंकि अच्छे सुझावों को भी नजरअंदाज करने की मोदी सरकार की पुरानी आदत है!