जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बोर्ड एजुकेशन चर्च आफ नार्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप (ईसाई धर्मगुरु) पीसी सिंह के निवास पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की अनियमितताओं के आरोप में की गई छापामारी में मिली अकूत सम्पत्ति ने शासन, प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अचंभित कर दिया है. इस मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए ट्वीट किया और इस मामले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू जबलपुर पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत को फ्री हैण्ड दिया गया है, कि वह जांच करे कि कहीं ईसाई धर्मगुरु गैर कानूनी गतिविधियों व धर्मांतरण के कार्य में तो लिप्त नहीं है. वहीं प्रदेश भर में संस्थाओं को लीज पर दी गई भूमि जिस उद्देश्य के लिए दी गई है, उससे इतर कोई अन्य काम में तो नहीं उपयोग हो रहा है, इसकी जांच पूरे राज्य में कराई जायेगी.

सीएम ने किया ट्वीट, बोले- मैं तो अचंभित

जबलपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि- यह देखकर आंखें फटी रह गईं कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूवल में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, एक करोड़ 65 लाख की नगद राशि, 18,342 यूएस डॉलर और 118 पौंड विदेशी मुद्रा बरामद की गई. छापे में आठ चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं.

छापामारी में मिला धन, गैर कानूनी कामों में नहीं किया जा रहा, जांच का निर्णय : सीएम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बड़े स्तर पर गड़बडिय़ां और धोखाधड़ी सामने आई हैं. इसलिए शासन ने तय किया है कि कहीं छापेमारी में प्राप्त धन का उपयोग गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा था, धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से तो नहीं किए जा रहे थे, इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा. जांच में जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी. सीएम ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्विट किया कि जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा. धर्मांतरण या बाकी गैरकानूनी गतिविधियां धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएंगी.

पूरे प्रदेश में ट्रस्ट की संस्थाओं को लीज पर आवंटित भूमि की जांच होगी

सीएम श्री चौहान ने ट्वीट में कहा कि मेरे पास कई शिकायतें हैं. शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीनें जिस उद्देश्य से लीज पर आवंटित की गई हैं उसके बजाय कई स्थानों पर उनका व्यवसायीकरण के लिए उपयोग हो रहा है. इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में की जाएगी. लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती हैं. शैक्षणिक उद्देश्यों, चिकित्सा संबंधी कामों, अस्पताल, धर्मस्थल आदि के लिए ये जमीनें दी जाती हैं. जांच में यह देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी, उसका उपयोग कहीं दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो नहीं किया गया. राज्य शासन इन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेगा. कई ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं में धोखाधड़ी, टैक्स नहीं चुकाया जाना, नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग, स्टांप ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली शामिल है, इन सारे मामलों को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं.

इसलिए बिशप पीसी सिंह के निवास, आफिस में हुई छापामारी

ईओडबलू एसपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह और तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी के खिलाफ शिकायत मिली थी. इन दोनों पर 2.7 करोड़ के फीस घोटाले का आरोप है. दरअसल संस्था को अलग-अलग शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की फीस से करीब 2.7 करोड़ रुपए मिले थे. चेयरमैन बिशप पीसी सिंह ने इन पैसों को धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर और खुद के निजी कामों में खर्च करके पद का दुरुपयोग किया. दोनों ने यह गड़बड़ी वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच की.

छापामारी में अभी तक यह मिला

 बिशप पीसी सिंह के घर और ऑफिस पर दबिश दी. शुरुआती पड़ताल में उनके घर से 1 करोड़ 65 लाख रुपए नकद के अलावा 18 हजार यूएस डॉलर (करीब 14.35 लाख रुपए) भी मिले हैं. कैश गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी. उनके पास 9 लग्जरी कारें, 32 घडिय़ां और 2 किलो सोना भी मिला है. हालांकि बिशप पीसी सिंह घर पर नहीं मिले, वे फिलहाल जर्मनी में हैं. घर में उनका बेटा मिला.  बिशप पर सोसायटी के स्कूलों को फीस के रूप में मिले ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है. जिसे उन्होंने निजी कामों में खर्च किया और धार्मिक संस्थानों को ट्रांसफर कर दिया. इसके अलावा उन पर संस्था का मूल नाम, खुद की मर्जी से बदलकर चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज होने का आरोप भी है. ईओडब्ल्यू ने बिशप के अकाउंट ऑफिस को सील कर दिया है. बिशप का अकाउंट ऑफिस खुलेगा तब और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है.

ईओडब्ल्यू ने जब्त राशि आयकर विभाग को सौंपी, एकाउंटेंट से पूछताछ

विशप पी सी सिंह मामले में ईओडब्ल्यू ने आज शुक्रवार 9 सितम्बर को सम्बंधित सभी स्कूल के एकाउंटेंट से पूछताछ कर स्कूलों के खातों की जानकारी ली गई. कल (8 सितम्बर) प्राप्त सभी 48 बैंक खातों को सीज कराया गया. बैंको से सभी खातों के स्टेटमेंट माँगे गए हैं. आयकर विभाग को नगदी और ज़ेवर सुपुर्द किए गए