पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में आए दिन हो रही वाहन दुर्घटनाओं व यातायात के नियमों का सख्ती से पालन न करने को लेकर हाईकोर्ट कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए है कि  कार्रवाई रिपोर्ट हर दो दिन में सरकार पेश करेगी. हाईकोर्ट ने इसके लिए दिन भी निर्धारित करते हुए कहा है कि हर हाल में रिपोर्ट पेश करे.

एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका के माध्यम मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू किए जाने की मांग की है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए है कि सप्ताह में अब तीन दिन मामले पर सुनवाई होगी.

सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सरकार मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ी रिपोर्ट पेश करेगी. विधि की छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य ने मोटर व्हीकल नियम को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसे चीफ जस्टिस के निर्देश पर मुख्य पीठ में स्थानांतरित की गई. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटना में सिर पर लगने से गंभीर चोट आती है. कई लोगों की तो मृत्यु तक हो चुकी है. लिहाजा हेलमेट की अनिवार्यता होनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने हेलमेट वाहन चालकों को अनिवार्य कर आदेश जारी किए है इसके बाद भी मध्यप्रदेश में हेलमेट पहनने का चलन कम है. ग्वालियर निवासी ऐश्वर्या शांडिल्य की तरफ से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. कोर्ट मित्र एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश दिए हैए जिसका पालन सरकार को करवाना होता है. मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट लगाकर बाइक चलाने का प्रावधान है. अब इस मामले पर सोमवार को कार्रवाई रिपोर्ट सरकार को पेश करना है.