प्रदीप द्विवेदी. इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड जैसे कानूनी भ्रष्टाचार के जनक नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव इसलिए जरूरी हैं कि यह चुनाव अविश्वसनीय ईवीएम से हो रहे हैं?
याद रहे, 15 फ़रवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था, इसके बाद नरेंद्र मोदी को एक क्षण भी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का हक नहीं था?
इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा ही हाल पीएम केयर्स फंड का है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, जबकि जनता के एक-एक पैसे की जानकारी मोदी सरकार मांगती रही है?
उधर, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर के बजाए विवादास्पद ईवीएम से हो रहे हैं?
आश्चर्यजनक बात यह है कि ईवीएम की विश्वसनीयता चुनाव आयोग को साबित करनी है, जबकि जिन्हें ईवीएम को छूने का भी अधिकार नहीं है, उनसे साबित करने के लिए कहा जा रहा है?
ऐसा कहा जा रहा है कि ईवीएम को बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाहरी संपर्क के बगैर ईवीएम समय और दिनांक कैसे सही बता रही है?
इसी तरह कैलकुलेटर की तरह वोटो की गणना का फार्मूला सेट कर दिया जाए, तो परिणाम बदले जा सकते हैं? वोटो की गणना का फार्मूला कोई भी व्यक्ति बगैर मशीन को जांचे कैसे पता कर सकता है?
कितने आश्चर्य की बात है कि जो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए चुनाव के बाद तक का समय मांग रही थी, उसने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि- उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है!
मतलब.... एसबीआई चुनाव से पहले यह डेटा नहीं देना चाह रही थी, क्यों और किसको बचाने के लिए?
खबरों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट के 18 मार्च 2024 को दिए आदेशानुसार, एसबीआई ने जो ज़रूरी जानकारियां चुनाव आयोग को दी हैं उनमें बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, बॉन्ड कितने मूल्य का है और उसका नंबर, बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टी का नाम, राजनीतिक दलों के बैंक खातों के आखि़री चार अंक, कितने बॉन्ड भुनाए गए और इसका मूल्य बताया गया है.
मजेदार बात यह है कि कानूनी भ्रष्टाचार के मोदी मॉडल- इलेक्टोरल बॉन्ड, बगैर पहचान बताए किसी राजनीतिक दल को चंदा देने की गोपनीय व्यवस्था थी और ऐसे बॉन्ड को बेचने के लिए एसबीआई अधिकृत थी?
इस भ्रष्ट व्यवस्था को वित्त अधिनियम 2017 के ज़रिए लागू किया गया था!
विश्व में भारतीय प्रजातंत्र की सर्वश्रेष्ठ साख है, इसे बचाने और बनाए रखने के लिए कानूनी भ्रष्टाचार के जनक नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव आवश्यक हैं!
Prashant Bhushan @pbhushan1
खुद देख लीजिए, किस तरह से, ईवीएम, और वीवीपेट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है. सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है, उस समय, इस तरह से किया जा सकता है.
इसीलिए ज्यादा देश और बांग्लादेश भी वापस पेपर वॉलेट की तरफ चले गये.
पहले भाजपा के लोग भी पेपर बैलट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए? वीवीपेट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया?
https://twitter.com/i/status/1770498635072946565
https://twitter.com/i/status/1740000757334806987
https://twitter.com/i/status/1769405709861679156
Kunal Shukla @kunal492001
#RTI कभी प्रश्नात्मक नहीं लगाया जाता!
अगर आप ये सवाल पूछेंगे आदर्श आचारसंहिता में प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर में क्यों घूम रहे हैं? कैसे घूम रहे हैं तो जवाब नहीं आएगा, तरीका यह है...
10/- का #RTI लगा कर पूछिये "प्रधानमंत्री द्वारा आचारसंहिता में वायुसेना का हेलीकॉप्टर जिन नियमों तथा आदेश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है उन नियमों तथा आदेश की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें" यकीन मानिए ये मुंह छुपाते हुए भागे भागे फिरेंगे?
https://twitter.com/i/status/1769785226677424572
Gurpreet Garry Walia @garrywalia_
संदीप चौधरी ABP का विज्ञापन बंद करवाये बिना रुकेंगे नहीं, फायर है फ्लावर नहीं....
https://twitter.com/i/status/1770695500561302016
INDIAN @_Sweet_Parul_
मोदी सरकार ने देश को बनाया कर्जदार, GDP के 81% कर्ज में डूबा देश....
https://twitter.com/i/status/1748978957834494222
MANJUL @MANJULtoons
एसबीआई जिस जानकारी को देने के लिए 136 दिन मांग रहा था, वो सारी जानकारी 10-15 दिन के अन्दर निकल आई!
सवाल ये है कि अगर ये जानकारी उपलब्ध थी तो 136 दिन क्यों मांगे जा रहे थे? किसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नही किया जा रहा था?
मोदी सरकार को ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलवाना चाहिए!
Surendra Rajput @ssrajputINC
ED और इनकम टैक्स का दुरउपयोग करके भाजपा विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने की साज़िश रच रही है....
https://twitter.com/i/status/1770822611183730753
@Swamy39 बोले- अजित डोभाल इज़रायल गये कि पेगासस का राज़ खुल न जाये?
https://palpalindia.com/2024/03/16/delhi-Subramanian-Swamy-interview-Modi-Lok-Sabha-elections-Ajit-Doval-went-to-Israel-secret-of-Pegasus-news-in-hindi.html
#Modi यदि जरा-सी भी शर्म बची है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए!
https://www.palpalindia.com/2024/02/20/delhi-Shame-Prime-Minister-Narendra-Modi-resign-Chandigarh-mayor-election-old-election-results-cancelled-Supreme-Court-AAP-candidate-Kuldeep-Kumar-win-Atal-Advani-BJP-news-in-hindi.html
#ElectoralBondsCase पल-पल इंडिया (21/6/2021) का सवाल था कि- पीएम नरेंद्र मोदी यदि पाक-साफ है तो.. क्या कोरोना वैक्सीन दलाली और पार्टी चंदा से मुक्त है?
https://palpalindia.com/2024/03/15/delhi-PM-Modi-Corona-vaccine-brokerage-party-donation-free-Election-Commission-SBI-submitted-complete-data-of-electoral-bonds-to-Supreme-Court-and-uploaded-it-on-its-website-news-in-hindi.html
राममंदिर तो भव्य बने, रामेश्वर भूखा सोए!
राजा तो उड़ता फिरे, प्रजा अब किसको रोए!!
https://palpalindia.com/2022/09/17/kla-sanskriti-Pradeep-ke-dohe-nehru-inflation-black-money-hindu-muslim-votes-politics-news-in-hindi.html
https://twitter.com/i/status/1687668404092887040
#LokSabhaElection2024 गोदी मीडिया की अग्निपरीक्षा! कौन सर्वे में 400 पार करवाता है?
@RahulGandhi जब तक ’धार्मिक भ्रष्टाचार’ एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक कामयाब नहीं होंगे?
पीएम केयर्स फंड! देश के सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के मामले में कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को मात नहीं दे सकता है?
#ElectoralBond अजब चंदे की गजब कहानी?
Source : palpalindiaसुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को लगाई फटकार, कहा- डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं
#ElectoralBondScam कमाल है! इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक दिन पहले ही?
सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त, एसबीआई को लगाई फटकार, 24 घंटे के अंदर जानकारी देने का आदेश
