नजरिया. पीएम नरेन्द्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद अनेक दिलचस्प बयान आ रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया- केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भराना किसी इम्तहान से कम नहीं, फिर पीएम इस पर चर्चा क्यूं नहीं करते? खर्चा पे भी हो चर्चा!

यकीनन, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते रेट और महंगाई को लेकर जनता लगातार परीक्षा दे रही है और नतीजा सबके सामने हैं?

फिलहाल तो एक दिलचस्प मामला सामने आया है, खबर है कि पेट्रोल-डीजल सेस का अन्य व्यावसायिक मदों में उपयोग क्यों हो रहा है? इसे लेकर मप्र हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब पेश करने के लिए केन्द्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया जाए.

खबरों की माने तो यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान ने दायर की है, जिसमें कहा गया कि- रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए वर्ष 1988 में केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 8 प्रतिशत सेस लगाया था, लेकिन वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार ने इस एक्ट में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया कि पेट्रोल-डीजल सेस का अन्य मदों में व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा, जबकि सेस का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता.

मुद्दा यह है कि पेट्रोल-डीजल सेस की वसूली आम जनता से की जा रही है, लिहाजा सेस का उपयोग सार्वजनिक कार्यों में ही किया जा सकता है, इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता है.

अब तक जनता पेट्रोल-डीजल के बढ़ते रेट से ही परेशान थी, अब पेट्रोल-डीजल सेस ने इसकी उपयोगिता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है?