जबलपुर. मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और विद्युत कार्मिकों के कोरोना संक्रमित होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अगर इसी तरह विद्युत कर्मी कोरोना संक्रमित होते रहे तो शहर के साथ ही प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बुरी तरह चरमरा जायेगी और उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों का निराकरण भी नहीं हो सकेगा, जिससे लोगों को अंधेरे में भी रहने को मजबूर होना पड़ सकता है.

विद्युत कर्मियों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुये यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक व्हीकेएस परिहार ने पुन: मुख्यमंत्री से मांग की है कि विद्युत कार्मिकों के कैशलेस बीमा योजना तत्काल लागू की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कल्याण योजना लागू करने के साथ ही विद्युत कर्मचारियों के घर-घर जाकर राजस्व वसूली का कार्य स्थगित करने हेतु 20 अप्रैल तक आदेश जारी किए जाएं.

व्हीकेएस परिहार ने बताया कि 15 अप्रैल को ऊर्जा मंत्री ने दूरभाष पर चर्चा कर विद्युत कर्मियों के हित में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है. उन्होंने सभी विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील है कि अपने और अपने परिवार के कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु केवल विद्युत व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्य करें एवं राजस्व से संबंधित कार्य का पूर्ण बहिष्कार करें.

उन्होंने प्रदेश सरकार से फिर मांग की है कि विद्युत व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले नियमित, संविदा एवं आऊटसोर्स कर्मचारियों को बिना किसी आयु सीमा के फ्रंट लाइन वारियर्स मानने एवं टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाये. उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग एवं विद्युत कंपनी प्रबंधन राजस्व वसूली हेतु विद्युत कर्मियों को घर-घर जाकर चेकिंग करने एवं वसूली करने हेतु दबाव डाल रहा है, जिससे कि विद्युत कर्मी एवं उपभोक्ता दोनों को कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है.

उन्होंने सरकार से मांग की है कि वर्तमान में जब तक स्थितियां सामान्य नही हो जाती है, तब तक घर-घर जाकर चेकिंग एवं वसूली कार्य को स्थगित करने एवं केवल विद्युत व्यवस्था बनाये रखने संबंधित कार्यों को करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जाए.