नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी. सभी को इंतजार है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं. आम बजट में लोगों की निगाह रेल बजट पर भी होगी. इस बार के रेल बजट में कई नई शुरुआत होने की उम्मीद की जा रही है. रेलवे की प्राथमिकता भले ही सुरक्षा को लेकर बनी रहेगी, लेकिन इस बजट में कई और चीजों को लेकर रेलवे में नई शुरुआत हो सकती है. सूत्रों की माने तो इस बार के रेल बजट में इन 5 बातों पर ज्यादा जोर होगा.

1. 300 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का ऐलान

प्रधानमंत्री ने पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भारत में 75 शहरों को जोडऩे के लिए नए वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था. यह भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किया जा रहा है. इसे अब बढ़ाकर और शहरों को वंदे भारत से जोड़ा जाएगा यानि शताब्दी के अलावा कई अहम रूट्स पर इंटर सिटी ट्रेनों की तरह वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी.

2. एलएचबी कोच वाली 100 ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य

आने वाले बजट वर्ष में एलएचबी कोच वाली 100 ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा जा सकता है. ये जर्मन डिजाइन के कोच होते हैं और मौजूदा समय में भारत में बड़े पैमाने पर पुराने कोच के ट्रेनों को हटाकर एलएचबी कोच के ट्रेन चलाए जा रहे हैं.

3. एल्युमिनियम कोच की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण का ऐलान

इस बजट में एल्युमिनियम कोच की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण का ऐलान भी इस बजट में संभव है. हालांकि इस तरह के ट्रेन की कीमत एलएचबी के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा तक हो सकती है. लेकिन इस पर कम ऊर्जा की खपत होगी. ऐसी ट्रेनें हल्की भी होती हैं और 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलाना ज़्यादा आसान होगा. इन ट्रेनों मेें इंजन नहीं होता है और ये वंदे भारत की तरह सेल्प प्रोपल्शन से चलती हैं. साथ ही टिल्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से घुमावदार रास्तों पर इसकी रफ्तार कम करने की जरूरत नहीं होती है.

4. मेमू की जगह एसी ट्रेनों के निर्माण का ऐलान संभव

आम बजट में रूश्वरू की जगह एसी ट्रेनों के निर्माण का भी ऐलान हो सकता है. चलने के दौरान ्रष्ट ट्रेनों के दरवाज़े बंद होते हैं और इसलिए इन्हें सुरक्षित माना जाता है.

5. केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जा सकती है भर्ती प्रक्रिया

हाल के दिनों में रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद के बाद इस पर भी को बड़ा फैसला किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक भविष्य में रेलवे की भर्ती किसी केंद्रीय एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है.