भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार 8 मार्च को वर्ष 2022 -23 का वार्षिक बजट पेश करने जा रही. हालांकि इसी दौरान वर्ष 2021- 22 का तृतीय अनुपूरक बजट भी विधानसभा में पेश किया जाएगा. यह बजट करीब साढ़े 4000  करोड़ रुपए का होने का अनुमान है. तृतीय अनुपूरक बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं में मैचिंग ग्रांट की राशि का प्रावधान किया जाएगा. अलग से किसी योजना के लिए राशि नहीं दी जाएगी है. इस वार्षिक बजट पर चुनावी साया देखने को मिलेगा. विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र में सरकार योजनाओं का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी.

सरकार इस बार के वार्षिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रही है. वैट में अभी अन्य राज्यों की तुलना में सरकार को कुछ मामलों में कम राशि मिल रही है .पेट्रोल-डीजल पर लग रहे वेट से ही सरकार को लाभ मिला है. कोरोना के बावजूद वेट से मिलने वाली राशि में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है. इसके बाद भी वित्त विभाग के अफसर यह अनुमान लगा रहें है कि कुछ और राशि मिल सकती है. सरकार और अफसरों के बीच इस मामले में सहमति नहीं बन पा रही है.

बीते दिनों मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी लेकिन उस बैठक में टैक्स बढ़ाने और अतिरिक्त टैक्स  लगाने पर कोई निर्णय नहीं हो पाया. अगले साल 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है जिसको देखते हुए सरकार सोच समझकर कदम उठा रही है. मध्य प्रदेश सरकार बजट ऐसा बजट पेश करने के बारे में सोच रही है जिसमें आम जनता को यह आभास न हो कि सरकार टैक्स लगाकर उनका दोहन करना चाहती है.

मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव होना है सरकार ने इसकी तैयारियां अभी से कर दी है .सूत्रों की मानें तो वर्ष 2022-23 का बजट भी इसी अनुसार बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जनता को इस बजट में आम चुनाव का साया साफ दिखेगा. आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एक वर्ष पहले सरकार आम बजट पेश कर रही है. बजट में राजनीतिक तौर पर भी संकेत दिए गए हैं कि कुछ इस तरह से बजट बनाएं कि उसमें आम लोगों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए.