कोटा. रेलवे की 22 जून मंगलवार को काफी लंबे वक्त के बाद में विभागीय काउंसिल संयुक्त वार्ता तंत्र की महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है. इस विभागीय काउंसिल की मीटिंग में रेल कर्मचारियों के लंबित ज्वलंत मुद्दों पर जोरदार चर्चा होने वाली है. कोविड-19 की प्रथम एवं द्वितीय लहर के कारण काफी समय से रेल प्रशासन एवं कर्मचारी संगठनों के मध्य नियमित मीटिंग नहीं हो पा रही है. इस महत्वपूर्ण बैठक में रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सहित रेलवे बोर्ड के आला अफसर उपस्थित रहेंगे वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) एवं उसकी संलग्न यूनियनों के वरिष्ठ नेता रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे. वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) की ओर से महामंत्री मुकेश गालव इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं.

यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने बताया कि रविवार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंप्लाइज यूनियन की जोनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने  कहा कि 22 जून को नई दिल्ली के रेल भवन में होने वाली  विभागीय काउंसिल की बैठक में वैश्विक महामारी कोविड -19 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें एक्सग्रेशिया की राशि 50 लाख रु करने, रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन स्टेटस देने, क्वांरनटाईन पीरियड की अवधि 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने, महामारी के दौरान निधन होने वाले रेल कर्मियों को रेल मंत्री सहायता फंड से 10 लाख की राशि स्वीकृत एवं उनके बच्चों की नौकरी जल्दी से जल्दी देने की मांग की जाएगी. साथ ही प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा प्राइवेट ट्रेनों का संचालन बंद करने, रेलवे की उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण नहीं करने, कॉनकोर का निजीकरण नहीं करने, रेलवे के खेल मैदानों स्टेडियमों का व्यवसायिकरण पर रोक लगाने, आवधिक स्थानांतरण की अवधि बढ़ाने, एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति शीघ्र करने, रेलवे के चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, नाइट ड्यूटी करने वाले सभी रेल कर्मचारियों को बिना सीलिंग लिमिट के नाइट ड्यूटी भत्ता देने, ईयर एंडिंग प्रीविलेज एवं कंप्लीमेंट्री पास एवं पीटीओ की वैधता बढ़ाने, रनिंग रूम में सुधार करने, रनिंग स्टाफ के लाइन बॉक्स का लादान सभी जगह चालू करने, रेलवे के रिक्त पदों को तुरंतभरने, सहित दर्जनों मुद्दों पर चर्चा की जानी है.