नई दिल्ली. देश में कोरोना संक्रमण ने अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाया है, जिससे बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने यानि मार्च 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत है. शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.1 प्रतिशत तो ग्रामीण इलाकों में 6.2 प्रतिशत है. यानि शहरों में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है.

देश के 10 राज्य ऐसे हैं, जहां की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से ज्यादा है. जिनमें हरियाणा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली, और पंजाब शामिल है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के पहले तीन महीनों अप्रैल से जून 2020 के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर 20.9 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. जबकि ये दर उसके पहले तीन महीनों जनवरी-मार्च 2020 के दौरान 9.1 प्रतिशत और अप्रैल-जून 2019 के दौरान 8.9 प्रतिशत थी. अप्रैल-जून 2020 के दौरान 15-29 साल के बीच के लोगों में तो बेरोजग़ारी दर 34 फीसदी तक पहुंच गई.

कोरोना ने अथज़्व्यवस्था पर ऐसी चोट की है कि पर्यटन से लेकर, होटल और एयरलाइंस जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए. छोटे उद्योगों पर ताले तक लटक गए और एक झटके में लाखों लोग सड़क पर आ गए. 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हो गए. लेकिन अब 53 लाख नए पीएफ खाते खुलने के हवाले से सरकार का दावा ये है कि हालात सुधर रहे हैं.

आंकड़ों के अनुसार मार्च 2016 में बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत थी. मार्च 2017 में ये काफी कम होकर 4.7 प्रतिशत रह गई. वहीं मार्च 2018 में ये फिर बढ़कर 6 फीसदी पर पहुंची. इसके बाद मार्च 2019 में इसमें और उछाल आया और ये बढ़कर 6.7 फीसदी हो गई है.

पिछले 5 सालों में नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसलिए मोदी सरकार कई योजनाएं भी लेकर आई. पीएम रोजगार योजना में 2016-17 से लेकर 2020-21 तक 21 लाख 71 हजार 48 लोगों को रोजगार मिला है. पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के जरिए भी पिछले 5 साल में पांच लाख 49 हजार 50 लोगों को रोजगार मिला.

सरकार द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना के तहत 5 साल में 5 लाख 14 हजार 998 लोगों को काम दिया गया. लेकिन 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में सिर्फ हजारों और लाखों के रोजगार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश में हर साल एक करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाती है. समस्या बड़ी है, इसलिए सरकार को समाधान भी बड़ा निकालना ही होगा.